8th Pay Commission: सरकार 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में कर सकती है बदलाव

8th Pay Commission Government to Revamp Salary Structure: पिछले कुछ दिनों से देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारी यह जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब करेगी। 

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुआ था और अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इस वजह से कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उत्सुकता है. आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा.

8th Pay Commission कब बनेगा?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इस बीच, केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक संघ इस नए वेतन आयोग को लेकर 'इंतजार करो और देखो' का रुख अपना रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव

सरकारी कर्मचारियों के लिए सटीक वेतन वृद्धि की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने संकेत दिया है कि अगला वेतन आयोग कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पेश कर सकता है। 

अगर मंजूरी मिल जाती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 186% बढ़ सकता है, जो ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी.

साथ ही महंगाई भत्ता (DA) समेत अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे. सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।

1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ

7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं। 

इस समयसीमा के आधार पर, 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी।

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