इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सपना अब होगा पूरा! जानिए EV Policy की मुख्य बातें

EV Policy : भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें अपने नागरिकों को सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कई राज्य नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 75% तक टैक्स छूट दे रहे हैं, जबकि अन्य 30% से 50% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य 50% से 75% तक सब्सिडी प्रदान करते हैं।

भारी शुल्क मंत्रालय ने इस सब्सिडी कार्यक्रम को तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को संबोधित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया है।

इस योजना के तहत स्वच्छ और किफायती वाहनों को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों को पर्याप्त सब्सिडी की पेशकश की जा रही है। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है।

इसके तहत अगले 4 महीने में करीब 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. योजना को वाहन के प्रकार के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए ₹10,000, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए ₹25,000 और इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहन के लिए ₹50,000 तक की सब्सिडी शामिल है।

इस योजना का कार्यान्वयन केवल 4 महीने की अवधि के लिए है लेकिन सफल होने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना का लाभ आप जुलाई के अंत तक उठा सकते हैं. यह स्वच्छ और किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम है।

सरकार ने इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने ईवी एडॉप्शन स्कीम के तहत प्रत्येक दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया है।

इस योजना के तहत सरकार ₹10,000 की सब्सिडी देगी, जिससे लगभग 3.3 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी पर बेचे जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे छोटे तिपहिया वाहनों की खरीद पर ₹25,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे 41,000 से अधिक वाहनों को लाभ होगा।

सरकार बड़े तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी भी देगी।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 50% बढ़ाने के लक्ष्य के साथ FAME 2 अगले 3 वर्षों तक चलेगा। यह स्वच्छ और किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम है।