चंडीगढ़, 08 मई (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर सीधे 35 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों और लाखों महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की। पंचकूला और चंडीगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है क्योंकि यह भुगतान सीधे उन लोगों तक पहुँचा है जो लंबे समय से अपनी किस्तों और मुआवजे का इंतजार कर रहे थे।
लाडो लक्ष्मी और गैस सब्सिडी से महिलाओं को बड़ी राहत
प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त के रूप में 205 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 11.23 लाख पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में 38.54 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार का यह कदम सीधे तौर पर मध्यम और गरीब परिवारों की रसोई के बजट को सहारा देने वाला साबित होगा।
पेंशनभोगियों और जरूरतमंद परिवारों का बढ़ा सहारा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं सहित कुल 18 श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 1146.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके अलावा दयालु योजना के तहत उन 5677 परिवारों को भी 215.29 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिन्होंने अपने कमाऊ सदस्य को खो दिया या जो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे।
किसानों के लिए मुआवजा और जे-फॉर्म की नई सुविधा
हरियाणा के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने दोहरी घोषणाएं की हैं। रबी सीजन की बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1.50 लाख किसानों को 370.52 करोड़ रुपये का मुआवजा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा गया है। सबसे बड़ा बदलाव फसलों की खरीद प्रक्रिया में आया है जहाँ अब किसानों को अपनी फसल का जे-फॉर्म लेने के लिए आढ़तियों की मिन्नतें नहीं करनी होंगी। सरकार ने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जो फसल की एमएसपी पर खरीद होते ही जे-फॉर्म सीधे किसान के व्हाट्सएप पर भेज देगी।
छात्रों और सब्जी उत्पादक किसानों को भी मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया है जहाँ 64 हजार से ज्यादा गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को 100 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इस बार छात्रवृत्ति पोर्टल को सीधे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उगाने वाले 5 हजार से ज्यादा किसानों को भी उनकी मेहनत का वाजिब दाम सुनिश्चित करने के लिए 38.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
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