Gurugram: 294 अवैध कॉलोनियों की किस्मत खिली, 1.5 लाख लोगों की जिंदगी में आएगी बहार!

Gurugram Unauthorised Colonies : गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुग्राम शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शहर की 294 अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया है।

इस माह के अंत तक सभी कॉलोनियों की सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि जून में सरकार द्वारा इन कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की जा सकती है।

ऐसे में इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने फरवरी में नगर निगम गुरुग्राम को 294 अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की थी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने सूची जारी करते हुए निगम की योजनाकार विंग इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद निगम की योजनाकार विंग बीते दो माह से इन कॉलोनियों का सर्वे कर रही है। सर्वे के लिए निगम ने अलग-अलग टीमों का गठन किया हुआ है।

हालांकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दो सप्ताह में ही अधिकारियों से इनकी रिपोर्ट मांगी थी।

आचार संहिता हटने के बाद घोषणा होगी

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार प्राथमिकता पर काम कर रही है। आचार संहिता हटते ही अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर घोषणा की जा सकती है।

इससे पहले शहर के 21 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। अवैध से नियमित हुई कॉलोनियों में अब नगर निगम ने विकास कार्य करवाने भी शुरू कर दिए हैं।

कई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। सरकार की ओर से 21 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा को दो सप्ताह बीतने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था।

लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी

अवैध कॉलोनियों में निगम द्वारा स्थानीय लोगों को सड़क, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट समेत किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती हैं। कॉलोनियां नियमित होने के बाद ही निगम द्वारा इन कॉलोनियों में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

कॉलोनियों में पक्की गलियां, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, पार्क, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

गुरुग्राम नगर निगम के एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल ने कहा कि सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। इस माह के अंत तक रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी जाएगी।