PM Kisan: किसानों को ₹2.5 लाख खोने का खतरा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानें पूरी जानकारी

PM Kisan these Farmers at Risk of Losing ₹2.5 Lakh Know how: किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसान पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण नहीं कराने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो जाएंगे। हालांकि जिले में अब तक करीब 22 हजार किसानों ने ही पंजीकरण कराया है।

किसानों को ₹2.5 लाख खोने का खतरा

26 दिसंबर तक 2,71,099 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन केवल 21,367 किसानों ने ही पंजीकरण पूरा किया है। इसका मतलब है कि अब तक केवल 7.88% किसानों ने पंजीकरण कराया है, जबकि कृषि विभाग लगातार किसानों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

किसान पंजीकरण के मामले में सहारनपुर पांचवें स्थान पर है। सरकार ने एक माह पहले निर्देश जारी कर चेतावनी दी थी कि पंजीकरण न कराने वाले किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इस योजना के तहत, किसानों को ₹6,000 की वार्षिक राशि मिलती है, जिसका भुगतान ₹500 प्रति माह की दर से किया जाता है।

19वीं किस्त कब जारी होगी?

हालांकि आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन 19वीं किस्त जनवरी में जारी होने की उम्मीद है। आमतौर पर, किस्तें लगभग हर चार महीने में जारी की जाती हैं, इसलिए अगली किस्त इसी समय सीमा के भीतर जारी होने की उम्मीद है।

19वीं किस्त से कौन चूक सकता है?

गलत आवेदन पत्र या बैंक विवरण: जिन किसानों के आवेदन पत्र में त्रुटियां हैं या गलत बैंक खाते की जानकारी है, उनकी किश्तें अटक सकती हैं। अपनी जानकारी की दोबारा जांच करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ सही है।

बैंक खाते में डीबीटी विकल्प सक्रिय नहीं: यदि किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) विकल्प सक्रिय नहीं है, तो उनकी किस्त में देरी हो सकती है। इस विकल्प को सक्रिय करने के लिए किसानों को अपने बैंक में जाना चाहिए।

अपूर्ण ई-केवाईसी: किसानों को अपनी किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर किया जा सकता है।

आधार का बैंक खाते से लिंक न होना: यदि आधार कार्ड किसान के बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो किस्त जमा नहीं हो सकेगी। सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण हो।

भूमि सत्यापन लंबित: जिन किसानों ने अनिवार्य भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे किस्त प्राप्त करने से भी चूक सकते हैं। लाभ से वंचित होने से बचने के लिए किसानों को अपनी जमीन का सत्यापन कराना होगा।

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