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Rule Changes from 1st March: 1 मार्च से एलपीजी की कीमत, एफडी और टैक्स में होने जा रहे ये बदलाव

Rule Changes from 1st March: 1 मार्च से एलपीजी की कीमत, एफडी और टैक्स में होने जा रहे ये बदलाव
Rule Changes from 1st March 2025: 1 मार्च से इन नियमों में होगा बदलाव। जानिए एलपीजी की कीमत, एफडी, टैक्स और अन्य में क्या होंगे बदलाव?

Rule Changes from 1st March know Major Changes: देश में हर महीने की पहली तारीख को कई नियम बदले जाते हैं। ऐसे में मार्च 2025 की पहली तारीख से कुछ जरूरी नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसका आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ेगा. 

इनमें यूपीआई से जुड़ी नई सुविधाएं और एलपीजी व एटीएफ की कीमतों में संभावित बदलाव शामिल हैं. तो आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से। 

यूपीआई में बीमा-एएसबी सुविधा लागू

Rule Changes from 1st March: पहला नियम UPI से जुड़ा है. 1 मार्च, 2025 से, UPI सिस्टम में ब्लॉक अमाउंट द्वारा समर्थित बीमा -ASB नामक एक नई सुविधा जोड़ी जाएगी। इसके जरिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारक अपने प्रीमियम भुगतान के लिए अग्रिम धनराशि ब्लॉक कर सकते हैं। पॉलिसीधारक की मंजूरी के बाद ही उनके खाते से पैसा काटा जाएगा।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलता है। हालाँकि, ऐसा हर महीने करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्च से एलपीजी के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे यह कल ही पता चलेगा। 

बता दें कि 1 फरवरी 2025 को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 7 रुपये कम की गई थी, जबकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया था। इस बार कीमतों में बढ़ोतरी या कमी दोनों की संभावना है.

नॉमिनेशन के नियम बदल जाएंगे

सेबी द्वारा 1 मार्च 2025 से म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नामांकन के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस बदलाव के बाद अधिकतम 10 नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकेंगे। 

निवेशकों को पहले से यह तय करने का अधिकार होगा कि राशि का कितना प्रतिशत उनके द्वारा नामांकित लोगों को आवंटित किया जाना है।

Rule Changes from 1st March: एफडी ब्याज दरें

1 मार्च से FD के नियम भी बदले जा सकते हैं. कई बैंकों ने अपनी FD दरों में बदलाव किया है.

टैक्स संबंधी बदलाव

Rule Changes from 1st March: 1 मार्च से टैक्स से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टैक्स स्लैब और टीडीएस सीमा में बदलाव किया जाएगा, जिससे करदाताओं को राहत मिल सके। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। 

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