8th Pay Commission में Fitment Factor के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

8th Pay Commission fitment factor for salary incriment: रिपोर्टों से पता चलता है कि नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने कम से कम 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का अनुरोध किया है, जो पिछले 7वें वेतन आयोग के अनुरूप है।

बता दें कि 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी, जिसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करना था। 

सातवां वेतन आयोग

7वें वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वेतन और पेंशन में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के कारण 157 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया।

8th Pay Commission: वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह

फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मियों के मूल वेतन और पेंशन को समायोजित करने के लिए गुणक के रूप में कार्य करता है; उदाहरण के लिए, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 257 प्रतिशत वेतन वृद्धि को दर्शाता है। 

नतीजतन, वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह बढ़कर 46,260 रुपये होने का अनुमान है, जबकि 9,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 23,130 रुपये होने की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जा सकता है

ऐसे संकेत हैं कि 8वें वेतन आयोग में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जा सकता है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा, जो 92 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

देरी की संभावना

7वें वेतन आयोग ने 1957 के 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की सिफारिशों और न्यूनतम जीवनयापन वेतन निर्धारित करने के लिए डॉ. एक्रोयड के फॉर्मूले के आधार पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर स्थापित किया, जो केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए जिम्मेदार है और इंटरनेट सेवाओं जैसे समकालीन खर्चों पर विचार नहीं करता है। 

अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है; हालाँकि, ऐसी चिंताएँ हैं कि इसके रोलआउट को स्थगित किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से और देरी हो सकती है।

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