Government Rules : बदलने जा रहे सिम लेने और बैंक खाता खोलने के नियम, चेक करें नए नियम

Haryana News Post : New Rules : बैंक अकाउंट और सिम लेने के नियमों को लेकर अब सरकार और भी सख्ती से पैश आने वाली है. ऐसा करके सरकार बैंक फ्रॉड Fraudऔर दूसरे के दस्तावेजों पर धोखाधड़ी से सिम लेने की बढ़ रही घटनाओं पर रोक लगाना चाहती है।

आइये जानते हैं Latest Update : 

सरकार जल्दी ही देश में बैंक अकाउंट खोलने और सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव करने वाली है. देश में ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार अब नए नियम को लेकर विचार कर रही है. इसके तहत सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने के नियमों को और सख्त कर सकती है।

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सारी जांच करने के बाद ही खुलेगा बैंक अकाउंट :  

दरअसल, सरकार ऐसे नियम को लाने का विचार कर रही है जिससे मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाता खुलवाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों की पूरी जांच-पड़ताल हो सके। इससे किसी दूसरे व्यक्ति के डिटेल्स को इन कामों के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा. इससे बैंकिंग और सिम के मामले में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकता है।

क्या होगी सरकार की नई प्लानिगं : 

CNBC की Report  के अनुसार, आने वाले समय में  telecom operator और बैंकों के लिए कस्टमर का  physical verification  करना अनिवार्य किया जा सकता है। हालंकि फिलहाल बैंक खाता खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवदेन करता है तो ऑनलाइन ई-केवाईसी के जरिए आधार से Details लेकर उसको सत्यापित किया जाता है. लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों का खाता सिर्फ incorporation certificate से ही खुल जाता है।

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लेकिन अंतिम कुछ समय में बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध हो जाने से बैंक खाता खुल जाने की वजह से ऐसा हो रहा है. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामलों में फंसी रकम 41,000 करोड़ रुपये थी।
ङउ नियमों के सख्त करने पर सरकार कर रही विचार

अब सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है. इसके लिए केवाईसी नियमों को सख्त करने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है. गृह मंत्रालय ने वित्त, और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी की है. बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा भी कर चुकी है।