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DA Hike: जानिए क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा 2% का इजाफा?

DA Hike: जानिए क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा 2% का इजाफा?
7th Pay Commission: 2 फीसदी बढ़ेगा डीए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद यह 55 फीसदी हो जाएगा।

DA Hike Government Employees to Get 2 percent Increase: केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही DA बढ़ोतरी को मंजूरी देने का फैसला ले सकती है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है।

2025 की पहली छमाही का तीसरा महीना चल रहा है। सभी को उम्मीद है कि सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है।

DA Hike: 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है?

DA में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो सभी के लिए काफी अच्छी बात होगी। अगर DA में 2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो लंबे समय के बाद इतनी बढ़ोतरी होगी। 

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी दे दी है, जिसका जल्द ही गठन संभव माना जा रहा है। महंगाई भत्ते से जुड़ी अहम अपडेट आप नीचे दिए गए आर्टिकल में जान सकते हैं, जहां सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी।

2 फीसदी बढ़ेगा डीए केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद यह 55 फीसदी हो जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53 फीसदी का लाभ मिल रहा है। 

अक्टूबर में डीए में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर बेस सैलरी का 53 फीसदी हो गया था। नहीं, डी, ए की दरों के साथ जो बढ़ोतरी होगी वह 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। 

अक्टूबर में बढ़ाए गए डीए 1 जुलाई 2024 से प्रासंगिक और लागू थे। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी? अगर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपये है तो 2 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 800 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 

इस हिसाब से सालाना 9,600 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी तोहफे की तरह साबित होगी। सभी कर्मचारियों को अब बस डीए को मंजूरी मिलने का इंतजार है।

आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्र सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही संविधान में शामिल किया जा सकता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपने दस साल पूरे कर लेगा। 

इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो सकता है। इसका लाभ एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को इसका लाभ दे सकती हैं।


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