New pension scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों को होगा कितना फायदा?

New pension scheme will be implemented from April 1: नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और तभी एक नई योजना लागू होगी जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। 

इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) कहा जाता है, जिसे पिछले साल पेश किया गया था और इसे 1 अप्रैल, 2025 को लागू किया जाना है। 

यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के बीच विकल्प देती है।

New pension scheme के फायदे?

यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन (New pension scheme) की गारंटी देता है। जिन लोगों ने कम से कम 25 वर्षों तक काम किया है, उन्हें सेवानिवृत्त होने से पहले पिछले 12 महीनों से उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। 

25 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए, पेंशन की गणना उनके कार्यकाल के आधार पर की जाएगी, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यकता होगी। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये की मासिक पेंशन का भी प्रावधान है।

साथ ही, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को उनकी मृत्यु से ठीक पहले कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

हर कोई कितना योगदान देगा?

एनपीएस के समान, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% यूपीएस में योगदान करना होगा। इस योजना के तहत पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। 

भारत सरकार 18.5% योगदान देगी। केवल वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए और राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना, वे यूपीएस में नामांकन कर सकते हैं।

इससे कितने श्रमिकों को लाभ होगा?

New pension scheme: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए तैयार है। इस पहल से 2.3 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मदद मिलने की उम्मीद है। 

इस योजना के साथ, सरकार का योगदान पिछले 14 प्रतिशत से बढ़कर कुल मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 18.5 प्रतिशत हो जाएगा। इस बीच, कर्मचारी अभी भी अपनी पेंशन के लिए 10 प्रतिशत का भुगतान करेंगे।

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