New Scheme : सरकार लेकर आई नई MSME पॉलिसी, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

Haryana News Post : राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने उद्योगों व निवेशकों के अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) नीति-2022 और हस्तशिल्प नीति (Handicraft Policy) जारी की है.

 (MSME) नीति के तहत कुल 10000 करोड़ रुपये के निवेश से 20000 नई (MSME) इकाइयां स्थापित करने और एक लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है. टरटए नीति को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने लॉन्च किया. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के साथ-साथ निर्यात में (MSME) के योगदान को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार,(MSME) नीति-2022 लेकर आई है.

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आधिकारिक बयान के अनुसार, पॉलिसी में प्रस्ताव किया गया है कि (MSME) यूनिट्स की स्थापना व प्रमोशन के लिए मंजूरियों और इन्स्पेक्शंस में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा. 2019 की पॉलिसी में रिलैक्सेशन पीरियड 3 वर्ष का था. मंत्री रावत ने कहा कि राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान (MSME) नीति-2022 के जारी होने से न केवल प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि होगी, बल्कि शिल्पकार, दस्तकार और कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. दोनों नीति, राज्य के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगी. 

13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार 

राजस्थान (MSME) नीति-2022 की लॉन्चिंग के मौके पर 29 निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 13 उद्यमियों को उद्योग रत्न पुरस्कार एक आधिकारिक बयान के अनुसार रावत कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP)  के साथ ही निर्यात में (MSME) के योगदान को बढ़ाने के लिए राजस्थान(MSME) नीति-2022 जारी की गई है. इस नीति में 10 हजार करोड़ के संचयी निवेश और एक लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ 20000 नई (MSME) इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है.

इस नीति के माध्यम से प्रदेश में (MSME) इकाइयों के लिए अनुकूल नियामक वातावरण तैयार करने के साथ ही उन्हें अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी. इस नीति में शून्य दोष, शून्य प्रभाव ZED  प्रमाणन प्राप्त करने के लिए नौ हजार (MSME) उद्यमों को सुविधाएं मुहैया करवाना प्रस्तावित है. 

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राजस्थान में 4 वर्ष में (MSME) सेक्टर में कितने रोजगार 

गौरतलब है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-2019 अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था में (MSME) का योगदान बढ़ाना था. राज्य सरकार के मुताबिक, इस क्षेत्र से प्रदेश में विगत चार वर्ष में 37 लाख 33 हजार 628 लोगों को रोजगार मिला है और GDP में इसका योगदान 24.50 प्रतिशत आंका गया है. सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में(MSME) उद्योगों का कुल निर्यात 72 हजार करोड़ रुपये का रहा है.