Farmer Electricity Scheme: Farmers get relief from transformer expenses, transparent service to consumers: हरियाणा में (हरियाणा बिजली संशोधन) लागू होते ही किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। अब यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर में चोरी या खराबी होती है, तो उसकी मरम्मत या प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी पूरी तरह (electricity distribution company) की होगी। पहले इस खर्च का बड़ा हिस्सा किसानों को उठाना पड़ता था, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता था। लेकिन अब (transformer cost relief) के तहत यह बोझ पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
यह निर्णय (HERC rules) के तहत लिया गया है, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होते ही पूरे राज्य में लागू हो गया। इससे किसानों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि बिजली सेवा में भरोसा भी बढ़ेगा।
कृषि कनेक्शन स्थानांतरण पर भी राहत Farmer Electricity Scheme
(Haryana electricity amendment) के तहत किसानों को एक और बड़ी सुविधा दी गई है। यदि किसी तकनीकी या भौगोलिक कारण से जैसे बोरवेल की विफलता, पानी की गुणवत्ता या भूमि अधिग्रहण के चलते कृषि कनेक्शन को स्थानांतरित करना पड़े, तो अब यह स्थानांतरण 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी ज़मीन पर हो सकता है—बिना किसी अतिरिक्त लागत के।
इस लागत को अब (ARR petition) के तहत बिजली वितरण कंपनी समायोजित करेगी। यह कदम (farmer electricity scheme) को मजबूती देगा और किसानों को तकनीकी समस्याओं से निपटने में मदद करेगा।
पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में कदम
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा ने इस संशोधन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय (consumer electricity rights) को सशक्त करने और बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
(Haryana government power policy) के तहत यह पहल उपभोक्ता सहभागिता, तकनीकी गुणवत्ता और (farmer support Haryana) को बढ़ावा देती है। इससे बिजली वितरण प्रणाली में विश्वास और दक्षता बढ़ेगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगी।
