Haryana construction relief: It will be easy to build your house in Haryana- the government will bring relief: हरियाणा में भवन निर्माण राहत की दिशा में सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। खबरों के अनुसार, 1 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में खनन नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है (mining policy amendment)।
सरकार का फोकस रेत, बजरी और पत्थर पर लगने वाली रॉयल्टी दरों में कटौती करना है (sand gravel royalty cut) ताकि घर बनाने वाले लोगों को राहत मिले।
हाल ही में रॉयल्टी दरों में वृद्धि से आम नागरिकों के लिए निर्माण सामग्री महंगी हो गई थी। अब इस फैसले के बाद निर्माण लागत में कमी आएगी।
ट्रांसपोर्टेशन फीस में कटौती से बढ़ेगा लाभ Haryana construction relief
बैठक में एक अहम प्रस्ताव यह भी है कि इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में कटौती की जाए (inter-state transportation fee cut)। इसका सीधा असर भवन निर्माण लागत पर पड़ेगा क्योंकि सामग्री की ढुलाई सस्ती हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वर्गों के लोग सहजता से अपना घर बना सकें।
इससे राज्य में कम लागत वाले आवासों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
पिछली बैठक में बढ़ी थीं रॉयल्टी दरें
एक महीने पहले कैबिनेट ने हरियाणा लघु खनिज रियायत नियम (Haryana mining rules change) के तहत रॉयल्टी दरें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इसके चलते निर्माण सामग्री के दाम अचानक बढ़ गए थे। घर बना रहे लोगों को झटका लगा था। अब सैनी सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप संशोधन की तैयारी की है जिससे घर खरीदने वालों और बिल्डरों को बड़ी राहत मिल सकती है।
