चंडीगढ़ . हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्कूली छात्रों को बड़ी राहत देते हुए ‘हर छात्रवृत्ति पोर्टल’ की नई सुविधा शुरू की है। अब 1.80 लाख से 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार भी अपने बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर जारी नया आय प्रमाण पत्र सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए पूरी तरह मान्य होगा।
इस नए सिस्टम के लागू होने से अब उन परिवारों के बच्चे भी स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) का सीधा लाभ पा सकेंगे, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख से 8 लाख रुपये के बीच है। इससे प्रदेश के लाखों छात्रों की उच्च और बेहतर शिक्षा का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
2.5 लाख से ज्यादा आय वालों को मिली संजीवनी
परिवार पहचान पत्र (PPP) के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने इस पूरी योजना का खाका जनता के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में कई ऐसे परिवार थे जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से जरा भी अधिक होती थी, तो उनके बच्चों को स्कॉलरशिप योजनाओं से सीधे बाहर कर दिया जाता था। इस पुराने नियम के चलते हजारों होनहार छात्र आर्थिक मदद से पूरी तरह वंचित रह जाते थे। अब सरकार ने इस बड़ी खामी को दूर करते हुए आय सीमा का दायरा बढ़ाकर आम आदमी को भारी राहत दी है।
ऐसे बनेगा नया और मान्य आय प्रमाण पत्र
डॉ. सतीश खोला के मुताबिक, इस नई व्यवस्था के तहत जब 8 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो उनके बच्चों के लिए एक नया और मान्य आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि सिस्टम द्वारा जारी किए जाने वाले इस नए सर्टिफिकेट में वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये ही दिखाई जाएगी। यही नया आय प्रमाण पत्र राज्य और केंद्र की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए बिना किसी रुकावट के वैध माना जाएगा।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर भी मिलेगी मान्यता
मौजूदा समय में सरल हरियाणा पोर्टल पर आय श्रेणी के तहत जो भी प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, वे सभी स्कॉलरशिप के लिए मान्य माने जा रहे हैं। अभी तक पोर्टल पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के आवेदन के लिए अलग से कोई श्रेणी नहीं बनाई गई है।
इसीलिए सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इसी ‘हर छात्रवृत्ति’ श्रेणी के तहत जारी आय प्रमाण पत्र ही NSP पर भी पूरी तरह मान्य होगा। सरकार के इस अकेले फैसले से प्रदेश के उन हजारों छात्रों के बैंक खातों में सीधी आर्थिक मदद पहुंचेगी, जो केवल कुछ हजार रुपये की ज्यादा इनकम के चलते सरकारी लाभ से चूक रहे थे।
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