चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के हजारों अनुबंधित कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की गारंटी प्रदान करेगी, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 की समय सीमा तक कम से कम पांच साल की सेवाएं पूरी कर ली हैं। इस घोषणा के बाद उन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है जो आगामी महीनों या वर्षों में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठे थे।
विधानसभा में उठा सेवा सुरक्षा का मुद्दा
शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने एचकेआरएनएल कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल पूछे थे। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या उन कर्मियों को भी सुरक्षा मिलेगी जो 15 अगस्त 2025 या 15 अगस्त 2026 तक अपनी पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले हैं। विधायक के इस सवाल ने प्रदेश के उन हजारों युवाओं की धड़कनें बढ़ा दी थीं जो अनुबंध के आधार पर विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री सैनी ने दावों पर लगाया विराम
विधायक जगमोहन आनंद के सवाल का लिखित और मौखिक जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अगस्त 2024 की कट-ऑफ तारीख तक अपनी पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है, उन्हें सेवा सुरक्षा की इस विशेष योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार फिलहाल केवल पुरानी तय शर्तों के आधार पर ही नौकरी की गारंटी देने के पक्ष में है।
हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर लटकी तलवार
हरियाणा सरकार के इस कड़े रुख से उन अनुबंधित कर्मचारियों में निराशा है जो 2025 या 2026 में 5 साल का अनुभव पूरा करने जा रहे थे। वर्तमान में 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणियों के लिए सेवा सुरक्षा की कोई नई योजना अस्तित्व में नहीं है। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रशासनिक विभागों में लगे कौशल निगम के हजारों कर्मियों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से पक्की नौकरी या लंबी सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
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