चंडीगढ़, 06 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में गहराते जल संकट से निपटने के लिए एक सख्त और दूरगामी फैसला लिया है। सरकार अब शहरों की तर्ज पर प्रदेश के गांवों में भी हर घर के नल पर मीटर लगाने जा रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन ने इस संबंध में नई ‘संचालन एवं रख-रखाव नीति’ की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के 14 जिलों के करीब 1500 गांवों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर चुका है, जिसे देखते हुए 14 साल पुरानी नीति में यह आमूलचूल बदलाव किया गया है।
मीटर से छेड़छाड़ और अवैध कनेक्शन पर देना होगा मोटा जुर्माना
नई नीति के तहत पानी की चोरी और बर्बादी रोकने के लिए कड़े डंडे का इंतजाम किया गया है। अगर कोई ग्रामीण जानबूझकर मीटर खराब करता है, तो उससे न केवल नए मीटर की कीमत वसूली जाएगी, बल्कि भारी जुर्माना भी भरना होगा। इसके अलावा, मुख्य जलापूर्ति लाइन में छेद कर अवैध कनेक्शन लेने वालों पर विभाग सीधी कार्रवाई करेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल उन्हीं घरों को निर्बाध आपूर्ति मिलेगी जो नियम का पालन करेंगे। फिलहाल विभाग उन नलों को चिह्नित कर रहा है जिनमें टोटियां नहीं लगी हैं, ताकि पानी बहने से रोका जा सके।
पंचायतों को मिलेगा डबल फंड
यह नई व्यवस्था एकल ग्राम पंचायतों में इसी 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है, जबकि बहु-ग्राम और महाग्राम पंचायतों में इसे अगले साल 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि गांवों में जल प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां बनाई जा रही हैं जो पीपीपी (PPP) मॉडल पर काम करेंगी। ग्रामीणों से पानी के बिल के रूप में जो भी राशि एकत्रित होगी, प्रदेश सरकार उतनी ही मैचिंग ग्रांट पंचायत को देगी। इस फंड का इस्तेमाल गांव में पानी की लाइनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा।
अब छोटी ढाणियों की भी बुझेगी प्यास, नियमों में दी ढील
केंद्र सरकार की ‘हर घर नल से जल’ योजना का विस्तार करते हुए हरियाणा सरकार ने ढाणियों के लिए बने पुराने नियमों को भी शिथिल कर दिया है। पहले केवल उन्हीं ढाणियों में सरकारी पाइपलाइन पहुंचती थी जहां कम से कम 20 परिवार या 100 लोग रहते थे। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है, जिससे 20 से कम परिवार वाली छोटी ढाणियों में भी नल से शुद्ध पेयजल पहुंचना सुनिश्चित होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश का कोई भी घर या ढाणी पेयजल आपूर्ति से अछूती न रहे।
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