चंडीगढ़, 15 मई (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। नीट यूजी परीक्षा लीक विवाद के बीच आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों के हित में कई बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि सरकार के लिए देश के मेधावी छात्रों का भविष्य और उनकी प्राथमिकता सर्वोपरि है। पेपर लीक के चलते पैदा हुई अनिश्चितता को खत्म करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अब नीट यूजी री-एग्जाम की नई तारीख 21 जून 2026 तय की है। यह परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी ताकि किसी भी ईमानदार छात्र के साथ अन्याय न हो।
14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आगामी 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए 14 जून 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र लाइव कर दिए जाएंगे। इस बार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, लेकिन छात्रों की सहूलियत को देखते हुए उन्हें पेपर पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि दूर-दराज के इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष आवागमन सुविधाएं और ट्रांसपोर्टेशन के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
1 हफ्ते तक मिलेगा मनपसंद शहर चुनने का मौका
छात्रों को आर्थिक और मानसिक राहत देते हुए शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि पूर्व में ली गई नीट यूजी रजिस्ट्रेशन की पूरी फीस छात्रों को वापस (रिफंड) की जाएगी। 21 जून को होने वाली पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से ₹1 भी फीस नहीं ली जाएगी। इतना ही नहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी छात्रों को अपने नजदीक या मनपसंद परीक्षा शहर को चुनने के लिए एक सप्ताह का विशेष कस्टमाइजेशन विकल्प भी देगी। देश के करीब एक करोड़ बच्चों की परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी एनटीए को प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर और अधिक मजबूत व अभेद्य बनाया जा रहा है।
ओएमआर शीट का दौर खत्म
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने देश के मेडिकल कद्रदानों के लिए सबसे बड़ा रिफॉर्म साझा किया। उन्होंने कहा कि धांधली और पेपर लीक के इस लूपहोल को हमेशा के लिए बंद करने के लिए अगले साल से ओएमआर (OMR) शीट आधारित ऑफलाइन परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस कदम से नतीजों में पारदर्शिता आएगी और देश के शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क पर अंतिम प्रहार किया जा सकेगा।
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