गुरुग्राम. हरियाणा में अपना घर बनाने या व्यावसायिक निवेश करने का सपना अब और महंगा होने जा रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार, प्रदेश के सभी जिलों के लिए वर्ष 2026-27 के नए कलेक्टर रेट (सर्कल रेट) की प्रस्तावित दरें जारी कर दी गई हैं। यह पिछले दो वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जो सीधे तौर पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क को प्रभावित करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों में आवासीय और कृषि भूमि की दरों में 75% तक की वृद्धि की गई है, जिससे रियल एस्टेट बाजार में हलचल तेज हो गई है।
गुरुग्राम और फरीदाबाद: पॉश इलाकों में भारी उछाल
गुरुग्राम के प्रीमियम लोकेशन्स पर कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है। बजघेड़ा में एक एकड़ कृषि भूमि का रेट 4.30 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 7.53 करोड़ रुपये होने जा रहा है। इसी तरह गोल्फ कोर्स रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टरों में 45% से 67% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। फरीदाबाद में भी ग्रेटर फरीदाबाद के नीमका और फरीदपुर जैसे इलाकों में रिहायशी जमीन की कीमतें 75% तक उछल गई हैं। सेक्टर-14 जैसे पॉश इलाकों में अब दरें 58,000 रुपये से बढ़कर 92,800 रुपये प्रति वर्ग गज तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए जमीन खरीदना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है।
अग्रोहा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
हिसार जिले में अग्रोहा क्षेत्र की व्यावसायिक संपत्तियों में 30% और कृषि भूमि में सीधे 75% की वृद्धि का प्रस्ताव है। पॉश सेक्टर-13 और 14P में रिहायशी रेट 56,925 रुपये प्रति वर्ग गज तक पहुंच सकते हैं। पंचकूला में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहाँ सेक्टर-19, 27 और 28 में आवासीय भूमि के रेट 75% बढ़ाए गए हैं। सेक्टर-17 के प्राइम कमर्शियल हब में भी रजिस्ट्री शुल्क का बोझ बढ़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सरकारी दरों और मार्केट रेट के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका सीधा असर निवेश और निर्माण लागत पर पड़ेगा।
रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव और प्रभाव
नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद, किसी भी संपत्ति का पंजीकरण नई अधिसूचित दरों से नीचे नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कलेक्टर रेट से कम भी है, तो भी रजिस्ट्री सरकारी दरों पर ही होगी। रेवाड़ी में भी सेक्टर-4 और मॉडल टाउन के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर इलाकों में बदलाव किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इससे सरकार के राजस्व में करीब 18% की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रॉपर्टी डीलरों और आम जनता ने इस ‘अत्यधिक’ वृद्धि को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नुकसानदेह बताया है।
ज़मीनी हकीकत, ब्रेकिंग न्यूज़ और जिलेवार अपडेट के लिए Haryana News Post से जुड़े रहें।
