Ambala News: सपना बनकर रह गया अंबाला छावनी फ्री होल्ड का मुद्दा, सरकार ने अपना एक भी वायदा नहीं किया पूरा: परविंद्र परी

अंबाला। कैंट को फ्री होल्ड करवाने का सपना एक बार फिर से सपना ही बनकर रह गया है। लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा सरकार अंबाला कैंट को फ्री होल्ड करके एक बड़ी राहत देगी लेकिन सरकार ने जनता से किया अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। फ्री होल्ड ही नहीं बल्कि कैंट में एनडीसी व रजिस्ट्री करवाने के लिए भी लोगों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

लेकिन लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनते ही लोगों की दिक्कतों को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा द्वारा हर काम करने के लिए जारी किए गए ऑनलाइन पोर्टल को भी बंद किया जाएगा क्योंकि सरकार पिछले साढ़े 9 साल से जनता के साथ केवल पोर्टल-पोर्टल खेल रही है और काम एक भी नहीं हो रहा है। यह बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं परविंदर सिंह परी ने कही।

परविंदर परी ने कहा कि अंबाला कैंट सदर एरिया में आज भी जहां लोग रहते है, वे लोग सालों बाद भी वहां केवल मलबे के मालिक हैं, जमीन के नहीं। फ्री होल्ड नहीं होने के कारण लोगों को सदर एरिया में अपना घर या दुकान बनाने के लिए कोई लोन लेना होता है तो कोई बैंक लोन नहीं देता है।

भाजपा ने वायदा किया था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले अंबाला कैंट को फ्री होल्ड करने का काम करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके, लेकिन भाजपा की दो बार सरकार बनने के बाद भी उन्होंने इस और कोई कदम नहीं बढ़ाया। परी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को अवगत करवाया है और उन्होंने वायदा किया है कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनते ही वह सबसे पहले अंबाला कैंट को फ्री होल्ड करवाकर यहां की जनता को राहत देने का प्रयास करेंगी।

एनडीसी में रजिस्ट्री के लिए भी लोगों को काटने पड़ रहे चक्कर

परविंदर परी ने कहा कि आज भी अंबाला कैंट में कई क्षेत्रों की नगर परिषद अधिकारियों द्वारा एनडीसी नहीं जारी की जा रही है। एनडीसी नहीं होने के कारण लोगों को कई प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।एनडीसी नहीं होने के कारण लोगों को अपनी जमीन या घर इत्यादि पर लोन भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अंबाला कैंट में अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रियां भी नहीं की जा रही है। रजिस्ट्रियां नहीं होने के कारण भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

बाढ़ ग्रस्त लोगों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा

परी ने कहा कि गत वर्ष 2023 में अंबाला में बाढ़ आई थी जिस कारण टांगरी नदी के आसपास व शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया था। सरकार द्वारा अंबाला को बाढ़ग्रस्त जिला तो घोषित कर दिया गया था लेकिन लोगों को आज तक भी बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है।

जबकि पीड़ित लोगों द्वारा इस बाबत ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर नगर परिषद व तहसील में भी फॉर्म भर के जमा करवाए गए परंतु लोगों को अभी तक नुकसान का एक रुपया भी नहीं मिला है। परी ने कहा कि कांग्रेस सरकर आते ही टांगरी नदी के दोनों साइड़ों में रिटेनिंग वाल बनवाई जाएगी ताकि भविष्य में दोबारा कभी टांगरी के आसपास कालोनियों में बरसाती पानी न आ सके।

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