8th Pay Commission: जानिए 8वें वेतन आयोग ने क्या रखे हैं अहम प्रस्ताव, जिनका आप पर होगा सीधा असर?

8th Pay Commission important proposals details: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के लिए अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी केंद्र ने पिछले महीने घोषणा की थी। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही नामों की घोषणा कर देगी.

इस बीच, हर कोई संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर करीब से नजर रख रहा है, जिसे अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है और अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के एक पत्र के जवाब में, राष्ट्रीय परिषद - संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी-जेसीएम) स्टाफ पक्ष ने आगामी वेतन पैनल के लिए अपना प्रस्तावित टीओआर प्रस्तुत किया है।

एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पहले टीओआर को अंतिम रूप देने से पहले विवरण पर चर्चा करने के लिए एक स्थायी समिति की बैठक की आवश्यकता पर जोर दिया था। 

8th Pay Commission मुख्य बिंदु हैं

विभिन्न प्रस्तावों के बीच, सुझाए गए टीओआर का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिए वेतन संरचना, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित करना है। 

इसमें मौजूदा 15 साल के बजाय 12 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से को बहाल करने और हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने जैसे अनुरोध भी शामिल हैं।

एनसी-जेसीएम स्टाफ पक्ष ने टीओआर पर चर्चा करने के लिए 12 फरवरी, 2025 को डीओपीटी सचिव से मुलाकात की।

वेतन एवं भत्तों का पुनर्गठन

टीओआर अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, अर्ध-सैन्य बलों, डाक कर्मचारियों (ग्रामीण डाक सेवकों) और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों सहित सभी प्रकार के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना की समीक्षा करने का सुझाव देता है। इसका उद्देश्य कैरियर की प्रगति में सुधार के लिए गैर-व्यवहार्य वेतनमानों का विलय करना भी है।

कर्मचारी पक्ष की ओर से टीओआर एमएसीपी (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति) योजना में मुद्दों को संबोधित करने और सेवा के दौरान कम से कम पांच पदोन्नति की वकालत करने पर केंद्रित है।

न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति

8th Pay Commission: टीओआर पैनल से अकरोयड फॉर्मूले का उपयोग करके उचित और सम्मानजनक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अनुरोध कर रहा है।

सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन सुधार

एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष का लक्ष्य पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों में सुधार के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अपडेट करना है। 

वे 1 जनवरी, 2004 के बाद काम करना शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित पेंशन योजना (सीसीएस पेंशन नियम 1972) की वापसी की वकालत कर रहे हैं।

साथ ही, वे नियमों को बदलना चाहते हैं ताकि पेंशन का परिवर्तित हिस्सा मौजूदा 15 के बजाय 12 साल के बाद बहाल किया जा सके, और वे हर पांच साल में पेंशन बढ़ाने के संसदीय स्थायी समिति के सुझाव का भी समर्थन कर रहे हैं।

चिकित्सा एवं कल्याण लाभ

8th Pay Commission: टीओआर में एक अन्य मुख्य फोकस सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) सेवाओं को बढ़ाना है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डाक सेवा सहित कर्मचारी और पेंशनभोगी, दोनों परेशानी मुक्त और कैशलेस चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकें।

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