Rajasthan News: राजस्थान में ओपीएस और चिरंजीवी पर बंद होने का खतरा

Haryana News Post, (जयपुर ) : राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार के गठन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछली अशोक गहलोत की सरकार के फैसले और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्या होगा।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस सरकार की योजनाएं जारी रह सकती है।केंद्र में मोदी सरकार ने विरोध के बाद भी मनरेगा को जारी रखा हुआ है।लेकिन इन योजनाओं तीन ऐसी योजनाएं जिनके जारी रहने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं।

इनमें नंबर एक पर है पुरानी पेंशन योजना बहाली,इसके बाद चिरंजीवी योजना और आर जी एच एस के तहत सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही अतरिक्त सुविधा।  जानकारों का मानना है कि आरजीएचएस को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओपीएस और चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख के बीमा का मामला गंभीर है।

निजी अस्पतालों ने तो चिरंजीवी योजना को लेकर हाथ खींचने भी शुरू कर दिए। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कह चुकी है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की राशि मिलेगी। फैसला भजनलाल शर्मा सरकार को करना है।अगर योजना में कोई बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी।

इसके बाद सबसे अहम योजना है पुरानी पेंशन योजना। गहलोत सरकार की इस योजन की देशभर में चर्चा रही है। तेलंगाना,कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया जिसका उसे लाभ भी मिला।लेकिन राजस्थान जहां कांग्रेस ने सबसे पहले इसे लागू किया वहीं हार हो गई।

केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस योजना का विरोध करती रही है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी खुद विरोध कर चुके हैं।वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन भी खिलाफत कर चुकी है।ऐसे में भजनलाल शर्मा लिए ओपीएस योजना को बहाल रखना बड़ी चुनौती होगी।

निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार सभी योजनाओं की समीक्षा करेगी,लेकिन ओपीएस का फैसला केंद्र की सहमति के बिना नहीं होगा।हालांकि सरकारी कर्मचारियों ने ये जानने के बाद भी योजना बंद हो जाएगी बीजेपी को वोट किया।

लेकिन अब बीजेपी सरकार लिए ओपीएस योजना को बंद करना आसान नहीं होगा।5 माह बाद लोकसभा के चुनाव होने है।अगर योजनाएं बंद होती है तो कांग्रेस को मुद्दा मिल जाएंगे।योजना बंद नही होती है तो दूसरे राज्यों में योजना की मांग उठेगी।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टीम गठित करने के साथ पूर्व की कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर स्थिति जल्द साफ करनी होगी।

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