Kisan News: सरकार ने AHIDF के लिए बढ़ाई डेडलाइन, हरियाणा के किसानों की कमाई होगी दोगुनी
चंडीगढ़। AHIDF news : इस योजना के तहत पशु चारा प्लांट, ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, एनिमल वेस्ट से वेल्थ मैनेजमेंट, डेयरी प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन, मीट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन, पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
AHIDF से फायदा क्या
केंद्र सरकार ने 29,610.25 करोड़ रुपये की लागत से आईडीएफ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एएचआईडीएफ यानी पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को अगले तीन साल यानी 2025-26 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
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इस योजना के तहत पशु चारा प्लांट, ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, एनिमल वेस्ट से वेल्थ मैनेजमेंट, डेयरी प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन, मीट प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन, पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा उत्पादन सुविधाओं के निवेश के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
हरियाणा के किसानों की कमाई होगी दोगुनी
एएचआईडीएफ किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से पशुधन क्षेत्र का लाभ उठाने, नवीनतम प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन प्रौद्योगिकियों को शुरू करने और पशुधन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के प्रधान मंत्री के उद्देश्य के अनुरूप है।
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पात्र लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे में निवेश से इन संसाधित और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात में भी सुविधा होगी. इसलिए, एएचआईडीएफ के प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेश करने से न केवल निजी निवेश सात गुना बढ़ जाता है, बल्कि किसानों को सूचना में अधिक निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
रोजगार के अवसर बनाएंगे
यह कार्यक्रम पशुधन क्षेत्र में धन पैदा करने के उद्देश्य से उद्यमशीलता विकास के माध्यम से 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करने का एक साधन होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक एएचआईडीएफ ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 मिलियन किसानों को लाभान्वित किया है।
3 परसेंट ब्याज सब्सिडी
इसके अलावा भारत सरकार आठ वर्षों के लिए 3 परसेंट ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें अनुसूचित बैंकों और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड और एनडीडीबी से 90 प्रतिशत तक ऋण पर दो साल की मोहलत शामिल है. योग्य संस्थान अलग-अलग हैं और इसमें निजी कंपनियां, एफपीओ, एमएसएमई, धारा 8 कंपनियां शामिल हैं।
जिसके बाद से अब डेयरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण का लाभ डेयरी सहकारी समितियां भी उठा पाएंगी. सरकार 750 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड से एमएसएमई और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा उधार लिए गए ऋण पर 25 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी भी प्रदान करेगी।
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