Traffic challan settlement in Lok Adalat : सड़क पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटे पुराने पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए अक्सर लोग लोक अदालत का रुख करते हैं। लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार हर तरह का चालान लोक अदालत में माफ या कम नहीं किया जाता। शराब पीकर गाड़ी चलाने, जानलेवा स्टंटबाजी, गंभीर सड़क दुर्घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल वाहनों से जुड़े चालानों में किसी तरह की कानूनी छूट नहीं मिलती।
Lok Adalat traffic challan rules Hindi : देश भर में यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर प्रशासन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है। रेड लाइट जंप करने से लेकर दोपहिया वाहन पर हेलमेट न पहनने तक, नियमों की अनदेखी पर इलेक्ट्रॉनिक कैमरों और ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीधे चालान काटे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में वाहन चालकों के पुराने चालान लंबे समय तक पेंडिंग रह जाते हैं, जिन्हें निपटाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समय-समय पर लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। बहुत से लोग यह मान बैठते हैं कि लोक अदालत में पहुंचते ही उनका हर तरह का चालान माफ हो जाएगा, जबकि कानून की दृष्टि से यह धारणा पूरी तरह गलत है।
ड्रिंक एंड ड्राइव और सड़क हादसों में कोई माफी नहीं
शराब के नशे में गाड़ी चलाना (Drink and drive challan settlement process) भारतीय मोटर वाहन कानून के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में चालक के खिलाफ सीधी अदालती कार्रवाई होती है और व्यक्ति को नियमित कोर्ट के कानूनी ट्रायल से गुजरना पड़ता है। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान को सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन समझकर लोक अदालत में ले जाने पर कोई रियायत या माफी नहीं मिलती।
इसी तरह यदि किसी वाहन से कोई जानलेवा या गंभीर सड़क दुर्घटना (Dangerous driving fine Lok Adalat) हुई है और मामला आपराधिक मुकदमे में तब्दील हो चुका है, तो उसका निपटारा सामान्य पेनाल्टी भरकर नहीं हो सकता। दुर्घटना से जुड़े मामलों में पीड़ित पक्ष के अधिकार, नुकसान की गंभीरता और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के आधार पर ही संबंधित अदालत द्वारा अंतिम फैसला लिया जाता है।
खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी पर कानूनी शिकंजा
सड़क पर रील बनाने के चक्कर में स्टंट करने, दूसरों की जान खतरे में डालकर तेज गति से गाड़ी भगाने या खतरनाक ड्राइविंग करने के मामलों को अदालतें बेहद संजीदगी से लेती हैं। अत्यधिक तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग (How to clear pending traffic challan in Lok Adalat) के ऐसे मामले, जिनमें आम जनता की सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हुआ हो, लोक अदालत के सामान्य माफी के दायरे से बाहर रखे जाते हैं। अपराध की गंभीरता और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नियमित अदालत में ही सुनवाई तय होती है।
ये भी पढ़ें: टॉर्क और बीएचपी में क्या होता है अंतर? समझिए शहर और हाईवे के लिए कौन सी बाइक रहेगी बेस्ट
इसके अलावा यदि किसी गाड़ी का इस्तेमाल चोरी, तस्करी या किसी अन्य गैर-कानूनी गतिविधि में हुआ पाया गया है, तो उस वाहन का चालान भी लोक अदालत के जरिए बंद नहीं कराया जा सकता। ऐसे मामलों का निस्तारण केवल मूल आपराधिक केस की कानूनी स्थिति और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही संभव हो पाता है।
सामान्य चालानों में मिल सकती है राहत
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों पर मुकदमों का बोझ घटाना और वाहन चालकों (Lok Adalat me traffic challan kaise bhare) को सामान्य उल्लंघनों में राहत देना होता है। बिना हेलमेट बाइक चलाने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने, गलत दिशा में गाड़ी मोड़ने या नो-पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने जैसे सामान्य मामलों में लोक अदालत उपयोगी साबित होती है।
इन सामान्य मामलों में भी जुर्माना पूरी तरह माफ होगा या आधा किया जाएगा, इसकी कोई पूर्व गारंटी नहीं होती। संबंधित न्यायिक पीठ मामले के तथ्यों और वाहन चालक के पिछले रिकॉर्ड को देखकर ही समझौते या जुर्माने की रकम पर अंतिम मुहर लगाती है। #TrafficChallan #LokAdalat #TrafficRules #RoadSafety #TrafficPolice
