गुरुग्राम (Harley Davidson Price): भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते ने देश के सुपरबाइक प्रेमियों को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाली 800cc से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह हटाने का फैसला लिया है।
इस निर्णय के बाद हार्ले डेविडसन और इंडियन मोटरसाइकिल जैसे अमेरिकी ब्रांड्स की कीमतें भारतीय बाजार में काफी कम हो जाएंगी। यह फैसला न केवल बाइक प्रेमियों के लिए खुशखबरी है बल्कि इससे भारत के प्रीमियम ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नई जान आने की उम्मीद है।
कीमतों में भारी गिरावट की उम्मीद
अब तक भारत में पूरी तरह से बनकर आने वाली यानी CBU अमेरिकी बाइकों पर लगभग 40 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी। इसके अलावा सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी अलग से देना पड़ता था।
वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस नए फैसले के तहत 800cc से 1600cc इंजन वाली अमेरिकी बाइकों पर 44 फीसदी तक का कुल टैक्स बोझ खत्म हो जाएगा। इसका सीधा असर शोरूम कीमतों पर दिखेगा। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक प्रीमियम बाइक की कीमत में मॉडल के आधार पर 3 से 7 लाख रुपये तक की कमी आ सकती है।
हरियाणा के प्रीमियम मार्केट पर असर
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में देखने को मिलेगा। एनसीआर का हिस्सा होने के कारण ये शहर हाई एंड मोटरसाइकिलों के सबसे बड़े बाजारों में गिने जाते हैं।
इन शहरों में डिस्पोजेबल इनकम अधिक होने के कारण महंगी बाइकों की डिमांड हमेशा रहती है। ड्यूटी हटने से अब वह वर्ग भी इन बाइकों को खरीद सकेगा जो पहले भारी टैक्स के कारण इन्हें खरीदने से कतराता था। स्थानीय डीलरशिप्स को उम्मीद है कि आने वाले त्योहारी सीजन में बुकिंग में भारी उछाल आएगा।
बड़ी कारों और ईवी के लिए अलग नियम
सरकार ने यह समझौता काफी सोच समझकर किया है ताकि घरेलू उद्योगों को नुकसान न हो।
पेट्रोल डीजल कारें: 3000cc से ज्यादा पावर वाली बड़ी अमेरिकी कारों पर टैरिफ तुरंत खत्म नहीं होगा। इसे अगले 10 वर्षों में धीरे धीरे घटाकर 30 फीसदी तक लाया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहन: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को इस छूट से पूरी तरह बाहर रखा है। इसका उद्देश्य भारत में चल रही पीएलआई स्कीम और टाटा या महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियों के ईवी निवेश को सुरक्षित रखना है।
कूटनीतिक जीत और भविष्य
यह फैसला भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं और अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स की शिकायत करते रहे हैं।
इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होगा। वहीं भारत के लग्जरी बाजार में अब अमेरिकी कंपनियों को जापानी और यूरोपीय ब्रांड्स से मुकाबला करने में आसानी होगी।
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