Faridabad industrial township: 18 गांवों की जमीन पर बनेगा आधुनिक शहर, जमीनों के रेट होंगे दोगुने

Faridabad industrial township: A modern city will be built on the land of 18 villages, land rates will double: (फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप) योजना हरियाणा सरकार की एक बड़ी पहल है, जो फरीदाबाद को NCR का अगला इंडस्ट्रियल और रिहायशी हब बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इस योजना के तहत फरीदाबाद और पलवल के 18 गांवों की लगभग 45 एकड़ जमीन पर 12 नए सेक्टर बसाए जाएंगे।

(हरियाणा मास्टर प्लान 2021) के अनुसार, सेक्टर 94A, 96, 96A, 97A, 99, 100, 101, 102, 103, 140, 141 और 142 विकसित किए जाएंगे। इनमें से (Faridabad sector 100) को कमर्शियल और (Faridabad sector 96A) व (Faridabad sector 97A) को पब्लिक यूटिलिटी स्पेस के रूप में तैयार किया जाएगा। यहां स्कूल, अस्पताल, दफ्तर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी Faridabad industrial township

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इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है। यह (Delhi Mumbai expressway) और (Jewar airport connectivity) से बेहद नजदीक होगी। इससे यहां रहने वाले लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट और सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, यह क्षेत्र निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा।

फरीदाबाद और पलवल के 9 गांवों में 9000 एकड़ जमीन पर एक अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। यह टाउनशिप (Faridabad industrial hub) के रूप में विकसित होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

इसका निर्माण (Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation) द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आसपास के गांवों की जमीनों के रेट में भारी इजाफा होने की संभावना है।

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किसानों के लिए मौका: 31 अगस्त तक करें आवेदन

जिन किसानों की जमीन इस योजना में शामिल है, वे 31 अगस्त तक (ebhoomi application) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभागीय अधिकारी जमीन की कीमत तय करेंगे। यदि किसान सहमत होते हैं, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

अधिग्रहण में शामिल गांवों में सोतई, सुनपेड़, साहुपुरा, मलेरना, जाजरू, खेड़ी कलां, नचौली, ताजापुर, ढहकोला, शाहबाद, बदरपुर सैद, भैंसरावली, फत्तुपुरा, भुआपुर, जसाना, फरीदापुर, सदपुरा और तिगांव शामिल हैं। यह योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे उन्हें बेहतर मुआवजा और भविष्य में जमीन की बढ़ी हुई कीमत का लाभ मिलेगा।

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