Haryana Buffalo Subsidy Scheme : हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर अंत्योदय परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी योजना बनाई है. 1.80 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को भैंस खरीदने पर 1.30 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद और दूध पर 10 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैंकों और अधिकारियों को इस साल 15 हजार भैंसों के लिए ऋण और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
Haryana buffalo subsidy scheme online apply : हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन आधारित रोजगार मॉडल तैयार किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. योजना के दायरे में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर दूध उत्पादन बढ़ाकर गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है.
भैंस खरीद पर आर्थिक मदद
योजना के तहत पात्र अंत्योदय परिवारों (mukhyamantri antyodaya parivar utthan yojana buffalo loan) को पशु खरीदने में आड़े आने वाली पूंजी की किल्लत दूर की जाएगी. पशुपालन विभाग की तरफ से 80 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. इसके साथ ही वीटा के जरिए 50 हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है. दोनों विभागों के सहयोग से कुल सहायता राशि 1.30 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यह सहायता तय नियमों और पात्रता की शर्तों के आधार पर सीधे लाभार्थी को मिलेगी.
दूध पर 10 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन
सरकार ने पशुपालकों के लिए केवल खरीद ही नहीं, बल्कि दूध की बिक्री का भी पुख्ता प्रबंध किया है. लाभार्थी परिवारों से दूध की खरीद वीटा केंद्रों के माध्यम से की जाएगी. दूध के बाजार भाव के अलावा पशुपालकों को 10 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस वर्ष कम से कम 15 हजार भैंसों के लिए ऋण और अनुदान का लक्ष्य पूरा करने के आदेश दिए हैं.
ये भी पढ़ें: दो बार इंटरव्यू में चूके, फिर तीसरे प्रयास में हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा टॉप कर गए गोहाना के अभिषेक सरोहा
महिलाओं और एससी परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (haryana pashupalan subsidy kitni milti hai) और अनुसूचित जाति के परिवारों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा. इस ऋण पर लगने वाले पूरे ब्याज का वहन हरियाणा सरकार स्वयं करेगी. मुख्यमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंद परिवारों को ऋण देने में कोई ढिलाई न बरती जाए. बैंकों के जोखिम और ब्याज की भरपाई सरकार अपने स्तर पर करेगी.
200 नए हर हित स्टोर खुलेंगे
प्रदेश में रोजगार के अवसरों को गति देने के लिए हर हित स्टोर (har hit store new registration haryana) और वीटा नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. वर्तमान में राज्यभर में 1,450 हर हित स्टोर चल रहे हैं. अधिकारियों को आगामी 1 नवंबर तक 200 नए हर हित स्टोर शुरू करने की समयसीमा दी गई है. इसके साथ 300 नए वीटा बूथ, मिल्क बार और सांझा बाजार भी स्थापित किए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीन पर और शहरी इलाकों में स्थानीय निकायों के समन्वय से ये केंद्र खोले जाएंगे. #HaryanaNews #NayabSinghSaini #DairyFarming #PashupalanYojana












