फरीदाबाद. औद्योगिक शहर फरीदाबाद से एक बड़ी राहत की खबर है। वार्ड नंबर- 3 की जनता कॉलोनी में रहने वाले 1640 परिवारों का अपने पक्के घर के मालिकाना हक का 40 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। हरियाणा सरकार के निर्देश पर फरीदाबाद नगर निगम ने इन परिवारों के मकानों की रजिस्ट्री के लिए एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया है।
विधानसभा में गूंजा 4 दशकों का दर्द
जनता कॉलोनी के बाशिंदे पिछले चार दशकों से अपनी ही छतों के कानूनी हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। यह मुद्दा जब स्थानीय बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे सीधे हरियाणा विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में उठा दिया। सदन में विधायक की मांग पर प्रदेश सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और समाधान का ठोस आश्वासन दिया।
मंत्री विपुल गोयल ने सदन में दिया जवाब
विधानसभा में इस ज्वलंत मुद्दे पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की। उन्होंने सदन को बताया कि प्रदेश सरकार इन सभी 1640 परिवारों को उनका जायज मालिकाना हक सौंपने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो जमीनी स्तर पर अपना काम शुरू कर रही है।
ऐसे पूरी होगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया
नगर निगम की यह नई कमेटी जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों को बुलाकर उनके दस्तावेजों की बारीकी से जांच करेगी। 40 साल पहले जब ये मकान आवंटित हुए थे, तब लाभार्थियों ने किस्तों में इसका भुगतान किया था। कई परिवारों ने पूरी रकम जमा कर दी है, लेकिन उन्हें आज तक रजिस्ट्री नहीं मिली। वहीं कुछ परिवारों की किश्तें अभी बाकी हैं, जिनका पूरा हिसाब-किताब भी यह कमेटी करेगी।
आम आदमी को मिलेगा बड़ा फायदा
मकान की पक्की रजिस्ट्री मिलने से इन 1640 परिवारों को सिर्फ कानूनी हक ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित होगा। मालिकाना हक मिलने के बाद ये परिवार जरूरत पड़ने पर बैंकों से होम लोन या प्रॉपर्टी के आधार पर बिजनेस लोन ले सकेंगे। पीढ़ियों से चला आ रहा यह संघर्ष खत्म होने से पूरी जनता कॉलोनी में इस वक्त खुशी का माहौल है।
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