करनाल, 26 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी राहत वाली खबर आई है। प्रदेश सरकार और बिजली निगम ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब उपभोक्ताओं को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 2 लाख रुपये जैसी बड़ी रकम एकमुश्त जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निगम ने उन ईमानदार उपभोक्ताओं को रिवॉर्ड देने का मन बनाया है, जो पिछले 3 सालों से बिना किसी चूक के अपना बिजली बिल भर रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए बिजली निगम खुद बैंक की भूमिका निभाएगा और सोलर इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च पहले खुद वहन करेगा।
बैंक के चक्करों और भारी ब्याज से मिलेगी मुक्ति
अब तक सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आम आदमी को या तो अपनी जमा-पूंजी खर्च करनी पड़ती थी या फिर बैंकों से भारी ब्याज पर लोन लेना पड़ता था। लेकिन नई योजना के तहत, बिजली निगम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे जमा कराएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि इस राशि पर उपभोक्ता से एक पैसा भी ब्याज (Interest) नहीं लिया जाएगा। करनाल के एसई नसीब सिंह ने स्पष्ट किया कि इस श्रेणी में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सामान्य नागरिक, सभी शामिल होंगे, बशर्ते उनका 3 साल का पेमेंट रिकॉर्ड बेदाग हो।
किस्तों का झंझट खत्म
इस योजना की सबसे अनूठी विशेषता इसकी पुनर्भुगतान नीति (Repayment Policy) है। आमतौर पर किसी भी लोन को चुकाने के लिए सख्त समय-सीमा और फिक्स ईएमआई होती है, लेकिन यहाँ उपभोक्ता पर कोई दबाव नहीं होगा। निगम ने भुगतान के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है। उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति और बचत के हिसाब से इस राशि को धीरे-धीरे किस्तों में वापस कर सकेगा। सोलर सिस्टम की क्षमता (Capacity) के आधार पर ही सहायता राशि का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन और क्या होगी प्रक्रिया?
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी रखा गया है। इच्छुक उपभोक्ताओं को सबसे पहले किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को अपने क्षेत्र के बिजली निगम के उपमंडल कार्यालय (Sub-Division Office) में जमा कराना होगा। फॉर्म जमा होते ही निगम की टीम उपभोक्ता के बिल रिकॉर्ड की जांच करेगी और पात्रता सही पाए जाने पर घर बैठे सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो होंगे, बल्कि प्रदेश में प्रदूषण मुक्त ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
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