Haryana Electricity Bill: 24 hours electricity in 5887 villages, a new example of digital revolution: हरियाणा बिजली सुधार (Haryana Electricity Reform) ने प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। हरियाणा के 5887 गांवों में अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति (24-Hour Power Supply) सुनिश्चित की गई है।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अनुसार, 81 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं में से 49 लाख डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का उपयोग कर रहे हैं। यह बदलाव न केवल तकनीकी उन्नति को दर्शाता है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं कि हरियाणा ने बिजली क्षेत्र में कैसे नया इतिहास रचा है।
डिजिटल पेमेंट और उपभोक्ता सेवाओं में क्रांति Haryana Electricity Bill
हरियाणा में बिजली वितरण का जिम्मा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) संभालते हैं। इन निगमों को हर माह मिलने वाले राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) के जरिए प्राप्त हो रहा है।
शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड्स से बिल भुगतान कर रहे हैं। इससे लंबी कतारों की समस्या खत्म हुई है। इसके अलावा, नया कनेक्शन, लोड बदलाव, और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। टोल-फ्री नंबर 1912 और गुरुग्राम व पंचकूला में कॉल सेंटर उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहे हैं।
तकनीकी सुधार और स्मार्ट मीटरिंग का प्रभाव
हरियाणा बिजली सुधार (Electricity Distribution Improvement) में तकनीकी नवाचारों ने अहम भूमिका निभाई है। शहरी क्षेत्रों में स्वचालित मीटर रीडिंग (AMR) और इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडिंग ने बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ाई है।
मानेसर और कुंडली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्मार्ट ग्रिड सिस्टम (Smart Grid System) लागू किया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। ट्रांसफार्मर क्षति दर में भी भारी कमी आई है, जो 1997-98 में 30.45% थी, वह 2024-25 में घटकर 4.74% रह गई है। तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां (AT&C Losses) भी 29.31% से घटकर 10.52% हो गई हैं। यह उपलब्धि स्मार्ट तकनीक और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है।
‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना की सफलता
‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन कर दिया है। इस योजना के तहत 5887 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति (Rural Electrification) सुनिश्चित की गई है। ग्रामीण उपभोक्ता अब डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है।
यह योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। हालांकि, डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के साथ साइबर फ्रॉड की चुनौती भी सामने आई है। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से सतर्क रहने और बिजली निगमों से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की अपील की है।
