चंडीगढ़, 14 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की बजट घोषणा पर मुहर लगाते हुए सरकार ने अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने की राह आसान कर दी है। नए आदेश के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में न्यूनतम 10 एकड़ जमीन पर कम से कम 50 उद्यमी काम कर रहे हैं, उन्हें अब नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला सीधे तौर पर पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक हब के क्लस्टर्स को प्रभावित करेगा।
सीएम नायब सैनी ने बजट में किया था वादा
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री साल 2025-26 का वार्षिक बजट पेश करते समय इन कॉलोनियों को नियमित करने का वादा किया था। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसी कॉलोनी के आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक उसे वैध माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उद्यमियों को सीवरेज, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशासनिक देरी के कारण अब काम नहीं रुकेगा, बल्कि सरकार आवेदन लंबित रहने के दौरान भी सुविधाएं मुहैया कराएगी।
नियमों में संशोधन और आवेदन की प्रक्रिया
उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति की 16 प्रोत्साहन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। अब 1 जनवरी 2021 से पहले उत्पादन शुरू करने वाले सभी उद्योग इन सरकारी योजनाओं के पात्र होंगे। इसके दायरे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के साथ-साथ नई मेगा परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। स्थानीय उद्यमियों के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इंस्पेक्टर राज और तकनीकी उलझनों से मुक्ति मिलेगी।
उद्यमियों को पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। उद्यमियों को सामूहिक रूप से इस पोर्टल पर नियमितीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्क्रूटनी शुल्क देना अनिवार्य होगा। इस कदम से न केवल औद्योगिक क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। औद्योगिक क्लस्टर्स में इस छूट से हरियाणा के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आने की पूरी संभावना है।
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