Haryana Bharatnet Project : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण अंचल को डिजिटल क्रांति से जोड़ने और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (Anurag Rastogi Chief Secretary) की अध्यक्षता में आयोजित राज्य ब्रॉडबैंड समिति की उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य की कुल 6,222 ग्राम पंचायतों में से 5,154 यानी 82.84 प्रतिशत पंचायतों को भारतनेट से सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही गांवों में 45,130 फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन पूरी तरह काम कर रहे हैं।
बैठक में पंचकूला, करनाल, हिसार और रोहतक समेत सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी (Haryana digital connectivity) की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने शेष बची 1,068 ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने और 62,220 के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले बाकी बचे एफटीटीएच कनेक्शन तुरंत चालू करने के स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए।
150 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज और छह सुधार लक्ष्य
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ‘राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ (SASCI-भाग 6) के तहत हरियाणा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन फंड (SASCI scheme telecom incentive) तय किया है। यह राशि दूरसंचार क्षेत्र में तय किए गए छह सुधार लक्ष्यों को पूरा करने पर चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।
हरियाणा ने 31 मार्च, 2026 तक के सभी पुराने लंबित राइट ऑफ वे (RoW) आवेदनों का शत-प्रतिशत निपटारा कर 22.5 करोड़ रुपये की पहली प्रोत्साहन पात्रता पहले ही हासिल कर ली है। पैकेज के तहत RoW नियमों के क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़, राज्य RoW पोर्टल के लिए 22.5 करोड़, निपटारा अवधि घटाकर 45 दिन करने पर 7.5 करोड़, भारतनेट अनुपालन पर 37.5 करोड़ और बिजली सुधारों के लिए 15 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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‘इन्वेस्ट हरियाणा’ पोर्टल और RoW नियमों में तेजी
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरसंचार बुनियादी ढांचे से जुड़ी सभी स्वीकृतियों को पूरी तरह डिजिटल रखा जाए। राज्य सरकार ने ‘इन्वेस्ट हरियाणा’ पोर्टल को RoW (Invest Haryana portal RoW) नियम, 2024 और भारतनेट की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड किया है।
आवेदन प्रक्रिया में होने वाली देरी को रोकने के लिए अब औसत निपटारा अवधि 45 दिन या उससे कम रखी जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में इंटरनेट उपकरणों के लिए सुरक्षित स्थान, सिंगल विंडो बिजली कनेक्शन और संयुक्त बिलिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
जिलों में डीसी संभालेंगे कमान, 5जी नेटवर्क का होगा विस्तार
जमीनी स्तर पर टेलीकॉम ढांचा खड़ा करने और शिकायतों के निपटारे के लिए जिला उपायुक्तों (DC) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय दूरसंचार समितियों को सक्रिय कर दिया गया है। इन कमेटियों की हर तीन महीने में अनिवार्य बैठक होगी, ताकि स्थानीय विवादों को तुरंत सुलझाया जा सके।
जमीन के नीचे बिछी फाइबर केबल को सुरक्षित रखने के लिए ‘कॉल बिफोर यू डिग’ (Call Before You Dig Haryana) सिस्टम पर अब तक विभिन्न विभागों के 1,204 अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकारी इमारतों पर 5जी स्मॉल सेल, रूफटॉप टावर और टेलीकॉम टावरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को हरी झंडी दे दी गई है। #DigitalHaryana #BharatNet #HaryanaNews
