अम्बाला, 13 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बिजली बकायदारों के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा फैसला लिया है। उत्तर हरियाणा (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के करीब 8000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बिजली विभाग ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के सख्त निर्देशों के बाद विभाग अब बैंक की तर्ज पर तहसीलदार के माध्यम से उन उपभोक्ताओं की संपत्तियां नीलाम करेगा जो जानबूझकर बिल नहीं भर रहे हैं। अम्बाला, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम समेत प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान को तेज कर दिया गया है।
साढ़े चार हजार करोड़ का बड़ा बकाया
आंकड़ों पर गौर करें तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) का पलड़ा बकाये के मामले में भारी है, जिस पर लगभग 4500 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है। वहीं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को भी साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये वसूलने हैं। बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि विभाग ने पहले चरण में उन 26 बड़े डिफाल्टरों पर केस दर्ज कर दिया है, जिनका बकाया 2 लाख रुपये से अधिक है। इन सभी मामलों को तहसीलदार के पास नीलामी की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
नोटिस के बाद सीधे कुर्की की कार्रवाई
विभाग ने वसूली के लिए एक पारदर्शी और सख्त एसओपी (SOP) तैयार की है। इसके तहत सबसे पहले संबंधित एसडीओ (SDO) उपभोक्ता को तीन बार नोटिस जारी कर बिल भरने का मौका देगा। अगर फिर भी भुगतान नहीं होता, तो कार्यकारी अभियंता की ओर से एक अंतिम चेतावनी नोटिस दिया जाएगा। इस अंतिम मोहलत के खत्म होते ही फाइल तहसीलदार को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो राजस्व नियमों के तहत बकायदार की जमीन या मकान की नीलामी कर निगम के पैसे वसूलेगा।
आम जनता पर असर और सुशासन का संदेश
प्रदेश में 2 हजार से अधिक ऐसे बड़े उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपये का बकाया है। सरकार के इस कदम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सालों से मुफ्त बिजली की उम्मीद में बिल जमा नहीं कर रहे थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ईमानदार उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बकायदारों पर नकेल कसना जरूरी है। इस कार्रवाई से बिजली चोरी और बिल न भरने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी, जिससे भविष्य में प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलने का रास्ता साफ होगा।
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