हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। 2024 की रद्द भर्ती के आवेदकों को 5500 पदों पर लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए उन युवाओं को राहत दी है जो भर्ती में देरी के कारण आयु सीमा से बाहर हो गए थे। नई व्यवस्था से 2024 की रद्द भर्ती के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
भर्ती नियमों में क्या बदला और क्यों
हरियाणा में पुलिस भर्ती लंबे समय से युवाओं के लिए एक अहम रोजगार अवसर रही है। 2024 में तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी। इससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अनिश्चित हो गया था।
अब राज्य सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस समस्या का समाधान निकालते हुए नियमों में संशोधन किया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह के अनुसार यह फैसला युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
किन उम्मीदवारों को मिलेगी आयु में छूट
आयु में विशेष छूट का लाभ
• 2024 में रद्द हुई पुलिस भर्ती के सभी आवेदकों को
• विज्ञापन संख्या 14 2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को
नई भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इससे उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जो पिछली प्रक्रिया में देरी के कारण पात्र नहीं रह गए थे।
5500 पदों पर जल्द शुरू होंगे आवेदन
हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए
• कुल पदों की संख्या 5500
• आवेदन की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से
भर्ती विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर भर्ती से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पुलिस बल की क्षमता भी मजबूत होगी।
शारीरिक मानकों में भी किया गया संशोधन
नई भर्ती में शारीरिक मापदंडों को स्पष्ट किया गया है ताकि उम्मीदवारों को पहले से जानकारी मिल सके।
महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई
• सामान्य वर्ग की महिलाएं 158 सेंटीमीटर
• आरक्षित वर्ग की महिलाएं 156 सेंटीमीटर
इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और चयन प्रक्रिया को लेकर भ्रम कम होगा।
गर्भवती महिला उम्मीदवारों को विशेष राहत
भर्ती प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान
• गर्भवती महिला उम्मीदवारों को दौड़ में भाग नहीं लेना होगा
• उनके फिजिकल टेस्ट को बाद की तारीख के लिए सुरक्षित रखा जाएगा
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम महिला उम्मीदवारों की सुरक्षा और समान अवसर दोनों को ध्यान में रखता है।
आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ
इस भर्ती में आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं पर बोझ कम करना है।
पिछले वर्षों में आवेदन शुल्क कई बार युवाओं के लिए बाधा बनता रहा है। आयोग के इस फैसले से ज्यादा उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
यह फैसला क्यों है अहम
यह बदलाव
• युवाओं का भरोसा बहाल करता है
• भर्ती प्रक्रिया को मानवीय बनाता है
• लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है
सरकारी नीतियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे सुधार भविष्य की भर्तियों के लिए मिसाल बन सकते हैं।
आगे क्या होगा
आने वाले दिनों में आयोग की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे
• आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें
• दस्तावेज पहले से तैयार रखें
