Haryana Safai Karamchari Salary Hike : हरियाणा के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छता व्यवस्था संभाल रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। चंडीगढ़ में सरकार और आंदोलनकारी कर्मचारियों के बीच विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण पंवार के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति के बाद कर्मचारियों ने 15 मई से जारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के गांवों में ठप पड़ी सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट आई है और सभी कर्मी काम पर वापस आ गए हैं।
साढ़े 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मियों को पक्का करेगी सरकार
कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कृष्ण पंवार ने कर्मचारी संगठनों को आधिकारिक तौर पर आश्वस्त किया है कि गांवों में तैनात करीब साढ़े 11 हजार सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए 31 दिसंबर 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा की जाएगी। सरकार इसके लिए एक विशेष नीति तैयार कर रही है ताकि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो सके। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गरीब परिवारों को सीधे तौर पर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
वेतन बढ़कर होगा ₹26,000, हर साल मिलेगी वेतन वृद्धि
बैठक में कर्मचारियों के मानदेय को लेकर भी बेहद वित्तीय फैसले लिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कुल वेतन ₹26,000 करने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसमें हर साल ₹2100 की निश्चित बढ़ोतरी जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही अंतरिम राहत देते हुए 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों का मासिक वेतन ₹16,100 से बढ़ाकर ₹18,200 कर दिया गया है। सरकार ने यह भी माना है कि इस वर्ग को महंगाई के दौर में आर्थिक संबल देना जरूरी है, जिसके तहत उन्हें हर साल दिवाली पर बोनस भी दिया जाएगा।
बाहरी ड्यूटी पर मिलेगा टीए-डीए, अनाज के लिए एडवांस फंड
ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले इन कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को सुधारने के लिए कई नए नियम तय किए गए हैं। अब यदि किसी सफाई कर्मचारी को उसके मूल गांव से बाहर किसी दूसरे ब्लॉक या चुनावी ड्यूटी पर भेजा जाता है, तो उसे बाकायदा यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को घर के लिए अनाज खरीदने के वास्ते ₹24,000 की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि (लोन) दी जाएगी, जिसकी वसूली बाद में ₹2000 प्रति महीने की आसान किस्तों में होगी।
5-6 गांवों का बनेगा क्लस्टर, तैनात होंगे सुपरवाइजर
सफाई व्यवस्था की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 गांवों को मिलाकर एक विशेष जोन बनाया जाएगा। इन सभी जोनों में कार्य की निगरानी के लिए सुपरवाइजरों की नियुक्ति की जाएगी, जो कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी और काम की रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस नए सिस्टम से जहां कर्मचारियों की कार्यस्थल पर प्रताड़ना रुकेगी, वहीं गांवों की सफाई व्यवस्था की रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी संभव हो सकेगी।
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