Uttar Pradesh News: यूपी में आएंगे सात नए डेटा सेंटर, पैदा होंगे हजारों रोजगार
UP News: सिंगापुर की कंपनी एसटीपी नोयडा में 1130 करोड़ रुपये के निवेश के साथ डेटा सेंटर स्थापित करेगी जबकि एक अन्य कंपनी एसकेबीआर का निवेश 2692 करोड़ रुपये का होगा। मंत्रिपरिषद ने कल हुयी बैठक में प्रदेश की डेटा सेंटर नीति को मंजूरी देते हुए इस क्षेत्र को कई सहूलियतें देने का एलान किया है।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सात और डेटा सेंटर खोलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने डेटा सेंटर के दो नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है।
सिंगापुर की कंपनी एसटीपी नोयडा में 1130 करोड़ रुपये के निवेश के साथ डेटा सेंटर स्थापित करेगी जबकि एक अन्य कंपनी एसकेबीआर का निवेश 2692 करोड़ रुपये का होगा। मंत्रिपरिषद ने कल हुयी बैठक में प्रदेश की डेटा सेंटर नीति को मंजूरी देते हुए इस क्षेत्र को कई सहूलियतें देने का एलान किया है।
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इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 7000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को भी मजूरी दे दी गयी है। इन निवेश प्रस्तावों के चलते प्रदेश में 14185 लोगों को रोजगार भी मिलेगी। साथ ही हजारों अन्य लोगों को काम के अवसर मिलेंगे।
जिन दो डेटा सेंटर खोलने के प्रस्ताव को हरी झंड़ी दी गयी है उनमें भी 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है उनमें माइक्रोसाफट के 2186 करोड़ रुपये, पेटीएम 638 करोड़ रुपये और एमक्यू के 483 करोड़ रुपये के निवेश शामिल हैं।
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अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अरविंद कुमार के मुताबिक संशोधित डेटा सेंटर नीति के मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद निवेशकों के लिए कई तरह ही सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
प्रदेश सरकार डेटा सेंटर की जमीन के लिए अनुदान देगी और डुएल फीडर सप्लाई में एक फीडर का खर्च वहन करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोयडा में डेटा सेंटर का उद्घाटन किया था। जल्द ही प्रदेश में सात और डेटा सेंटर बन कर तैयार होंगे।
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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब 900 मेगावाट के डेटा सेंटर बनेंगे। इन सेंचरों के फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में भी बदलाव किया गया है जिससे नक्शे आसानी से मंजूर होगे। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेटा सेंटर की फील्ड में भी दस करोड़ रुपये तक की फंडिंग की जाएगी।
इन बदलावों से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि तेजी से आएगा। ये पॉलिसी 5 साल तक के लिए मान्य होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पांच सेंटर आफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे। यह सेंटर 3 डी प्रिंटिंग, 5 जी, वर्चुअल रिएलिटी, स्पेसटेक जैसी नए क्षेत्रों में खुलेंगे। ल स्तर पर ही इनोवेटिव कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। सस्टेनेंस अलाउंस को 15 हजार से बढ़ाकर 17.5 हजार किया गया है।
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