चंडीगढ़. ट्राईसिटी के केंद्र और हरियाणा-पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में रहने वालों के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत जेब पर भारी पड़ने वाली है। चंडीगढ़ नगर प्रशासन ने शहर की स्वच्छता और जल आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर पानी, सीवर और गारबेज कलेक्शन शुल्क में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली इन नई दरों का सीधा असर शहर के घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर छोटे व्यापारियों तक पर पड़ेगा। प्रशासन का तर्क है कि यह बढ़ोतरी वार्षिक संशोधन का हिस्सा है, लेकिन आम आदमी के लिए यह महंगाई की एक नई किस्त जैसा है।
पानी और सीवरेज बिल में 5 फीसदी का इजाफा
जल आपूर्ति विभाग ने पानी के स्लैब में लगभग 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जितनी ज्यादा यूनिट पानी खर्च करेंगे, उनका बिल उतना ही अधिक बढ़कर आएगा। हालांकि, कम खपत करने वाले परिवारों को मामूली राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन सीवरेज सेस में हुई वृद्धि के कारण कुल बिल की राशि बढ़ जाएगी। वार्षिक संशोधन की इस प्रक्रिया ने उन लोगों की चिंता बढ़ा दी है जो पहले से ही बढ़ती कीमतों से परेशान हैं।
कूड़ा उठाना और कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग भी हुई महंगी
शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन चार्ज में 5% की वृद्धि की गई है, जो मकान के साइज के हिसाब से वसूली जाएगी। बड़े मकान मालिकों को इस मद में ज्यादा भुगतान करना होगा। इसके अलावा, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होने वाले कम्युनिटी सेंटर्स की बुकिंग भी 5 से 10% तक महंगी कर दी गई है। अब शहरवासियों को शादी-ब्याह या अन्य समारोहों के लिए पहले के मुकाबले अधिक बजट तैयार रखना होगा।
व्यापारियों पर भी गिरा गाज, दुकानों का किराया बढ़ा
प्रशासन ने केवल रिहायशी इलाकों को ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक संपत्तियों को भी इस दायरे में लिया है। नगर निगम के अधीन आने वाली दुकानों, बूथों और अन्य संपत्तियों के किराए में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इस फैसले से चंडीगढ़ के स्थानीय व्यापारियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर अंततः ग्राहकों पर ही पड़ेगा। प्रशासन के इस कदम को राजस्व बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए यह एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित होगा।
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