E-Rickshaw Rule: Operations will change due to strictness of the government, know the new draft: ई-रिक्शा नए नियम (e-rickshaw new law) के तहत केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा और ई-कार्ट की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम सड़क हादसों को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। (e-rickshaw speed control)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। फिलहाल सभी हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। (e-rickshaw draft notification)
बैटरी क्वालिटी पर सरकार का फोकस E-Rickshaw Rule
स्पीड लिमिट के साथ-साथ सरकार ने बैटरी के मानकों को भी सख्त करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2027 से सभी ई-रिक्शा और ई-कार्ट में केवल लीथियम आयन बैटरी का उपयोग मान्य होगा। (lithium battery e-rickshaw)
इसके अलावा बैटरी निर्माण की पूरी प्रक्रिया—प्रोडक्शन यूनिट्स, असेंबली और वैल्यू चेन—का सर्टिफिकेशन और ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। इससे बैटरी की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और आगजनी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। (e-rickshaw battery audit)
ई-मोबिलिटी को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की पहल
सरकार का उद्देश्य है कि भारत में ई-मोबिलिटी (e-mobility India) को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाए। नए नियमों से न केवल सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट का संचालन भी अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी होगा। (e-rickshaw regulation India)
इन बदलावों से छोटे व्यवसायियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और संचालन में अनिश्चितता कम होगी। सरकार का यह कदम ई-मोबिलिटी के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। (e-mobility future India)
