गुरुग्राम, 22 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परंपरा तोड़ते हुए कैबिनेट मीटिंग का आयोजन चंडीगढ़ के बजाय साइबर सिटी गुरुग्राम में किया। इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के रूप में सामने आया है। सरकार इस सत्र के माध्यम से ‘हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल-2026’ को अमलीजामा पहनाने जा रही है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है, जो लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे थे।
5 साल की सर्विस पर मिलेगी तरक्की
विधानसभा सत्र में पेश होने वाले नए बिल के अनुसार, हरियाणा सरकार ने ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए क्लर्क बनने के रास्ते आसान कर दिए हैं। कॉमन कैडर के वे कर्मचारी जिन्होंने 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है, वे अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के पात्र होंगे। कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को मंजूरी देते हुए प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही, नियमों में 5% पद ‘एक्स-ग्रेशिया’ (अनुकंपा के आधार पर) नियुक्ति के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से निचले स्तर के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।
‘नारी शक्ति वंदन’ बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव की तैयारी
विशेष सत्र केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें सियासी पारा भी चढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संकेत दिए हैं कि सरकार सदन में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकती है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि विपक्ष ने ‘नारी शक्ति वंदन’ बिल का विरोध कर देश और प्रदेश की महिलाओं को अपमानित किया है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और सत्र के दौरान महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रति विपक्ष के नजरिए को लेकर जमकर घेराबंदी की जाएगी।
गुरुग्राम में कैबिनेट मीटिंग के मायने
राजधानी चंडीगढ़ से बाहर गुरुग्राम में कैबिनेट मीटिंग करना सरकार की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि सरकार फील्ड में जाकर फैसले लेने में विश्वास रखती है। बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नियमों को सरल बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। 27 अप्रैल को होने वाला यह सत्र छोटा जरूर होगा, लेकिन इसमें लिए जाने वाले फैसले और विपक्षी दलों के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्तावों का असर आगामी चुनावों तक देखने को मिल सकता है।
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