चंडीगढ़, 07 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। चंडीगढ़ से जारी आदेशों के बाद अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बीपीएल और एएवाई (AAY) कार्ड धारकों को अप्रैल और मई महीने का गेहूं एक साथ देना शुरू कर दिया है। फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी राशन डिपो पर गेहूं की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मंडियों में शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद के बाद नई फसल को रखने के लिए गोदामों में पर्याप्त जगह बनाई जा सके।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अनाज की मात्रा का गणित
राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। फतेहाबाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को दो महीने का अनाज लेने के लिए पीओएस मशीन पर दो बार बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाना होगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। वहीं, बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से दो महीने का कुल 10 किलो गेहूं एक साथ मिलेगा। विभाग ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे राशन लेने के लिए बड़ा थैला लेकर पहुंचें क्योंकि अनाज की मात्रा इस बार दोगुनी होगी।
तेल और चीनी का कोटा रहेगा पहले जैसा
भले ही गेहूं दो महीने का मिल रहा हो, लेकिन अन्य वस्तुओं के नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। सरसों तेल और चीनी का वितरण केवल अप्रैल और मई के लिए अलग-अलग यानी एक-एक महीने के हिसाब से ही किया जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान फिलहाल गेहूं के स्टॉक को क्लीयर करने पर है। अगर किसी राशन डिपो धारक या वितरण प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
नई फसल की स्टोरेज के लिए खाली किए जा रहे गोदाम
इस फैसले के पीछे का असली कारण रबी सीजन की फसलों की बंपर खरीद है। हरियाणा सरकार ने इस बार बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। पुराने स्टॉक को तेजी से उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर सरकार वेयरहाउस और एफसीआई के गोदामों में जगह बना रही है। इससे न केवल आम आदमी को दो महीने का राशन एडवांस में मिल जाएगा, बल्कि मंडियों से आने वाले नए गेहूं को सुरक्षित स्टोर करने में भी मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम से मंडियों में उठान की प्रक्रिया में भी तेजी आने की उम्मीद है।
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