Haryana CET EXAM: इस हफ्ते होगा एग्जाम डेट का ऐलान, CM सैनी की सख्ती

Haryana CET EXAM: Exam date will be announced this week, CM Saini is strict: हरियाणा सीईटी 2025 (Haryana CET 2025) की परीक्षा तारीख का ऐलान इसी हफ्ते होने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने जुलाई में यह परीक्षा आयोजित करने की पूरी तैयारी कर ली है। 13 लाख से अधिक युवाओं ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर कड़ी सुरक्षा (Security Measures) और पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह परीक्षा युवाओं के लिए सरकारी नौकरी (Government Jobs) का बड़ा अवसर है। आइए, इसकी पूरी जानकारी जानते हैं।

कड़ी सुरक्षा और निष्पक्षता पर जोर Haryana CET EXAM

हरियाणा सीईटी 2025 (Haryana CET 2025) को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने के लिए HSSC ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का मकसद बिना नकल (No Cheating) और पूरी पारदर्शिता (Transparency) के साथ परीक्षा आयोजित करना है।

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सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (Security Measures) होगी। सैनी ने जोर देकर कहा कि पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने ‘बिना पर्ची और खर्ची’ के नौकरियां दीं, जिससे युवाओं का विश्वास (Youth Trust) बढ़ा है। यह परीक्षा हरियाणा के युवाओं के लिए भरोसेमंद अवसर लाएगी।

रजिस्ट्रेशन पोर्टल और हाईकोर्ट का फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सीईटी 2025 (Haryana CET 2025) के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा न खोलने की याचिका खारिज कर दी। कुछ अभ्यर्थियों ने डेटा सुधार (Data Correction) और एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग की थी।

सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने समय पर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, उन्हें सशर्त सुधार का मौका मिलेगा। यह राहत उन उम्मीदवारों के लिए है, जो तकनीकी कारणों से प्रमाण पत्र (Reservation Certificate) अपलोड नहीं कर पाए। यह कदम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है।

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जलभराव पर भी सख्त निर्देश

हरियाणा सीईटी 2025 (Haryana CET 2025) की तैयारियों के साथ-साथ, मुख्यमंत्री सैनी ने मानसून और जलभराव (Water Logging) पर भी चर्चा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को जल निकासी पंपों (Drainage Pumps) और नालों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए त्वरित समाधान (Quick Solutions) पर जोर दिया गया। यह दिखाता है कि सरकार न केवल नौकरी (Government Jobs) के अवसरों पर ध्यान दे रही है, बल्कि नागरिकों की सुविधा के लिए भी गंभीर है।

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