Haryana land policy: Saini government’s big decision, land owners will get new facility: हरियाणा राजस्व रास्ता नीति (Haryana Rajwas Path Niti) को लेकर राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई।
इसके तहत अब निजी भूस्वामी और डेवलपर्स राजस्व सड़कों के नीचे नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब निजी भूस्वामी और डेवलपर्स राजस्व सड़कों के नीचे या ऊपर से अपनी संपत्तियों को जोड़ सकेंगे। (land owner benefit Haryana या ऊपर से अपनी संपत्तियों को जोड़ सकेंगे। (land owner benefit Haryana)
इस नीति का उद्देश्य उन जमीन मालिकों को राहत देना है जिनकी संपत्तियां राजस्व रास्तों के कारण विभाजित हो)
इस नीति का उद्देश्य उन जमीन मालिकों को राहत देना है जिनकी संपत्तियां राजस्व रास्तों के कारण विभाजित हो गई थीं। अब वे पाइपलाइन, सबवे या ओवरपास बनाकर कनेक गई थीं। अब वे पाइपलाइन, सबवे या ओवरपास बनाकर कनेक्टिविटी और जरूरी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, गैस और सीवरेज लाइनें बिछा सकेंगे। (Haryana land connectivity)
क्या है राजस्व रास्ता और कैसे मिलेगी सुविधा?
राजस्व रास्ते वे सड़कों को कहा जाता है जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज होती हैं और आमतौर पर गांवों या कृषि राजस्व रास्ता और कैसे मिलेगी सुविधा?
राजस्व रास्ते वे सड़कों को कहा जाता है जो सरकारी अभिलेखों में दर्ज होती हैं और आमतौर पर गांवों या कृषि क्षेत्रों को जोड़ती हैं। नई नीति के अनुसार, जमीन मालिक इन रास्तों पर कृषि क्षेत्रों को जोड़ती हैं। नई नीति के अनुसार, जमीन मालिक इन रास्तों पर कृषि कलेक्टर दर के 5 कलेक्टर दर के 5% प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से वार्षिक सुविधा शुल्क देकर पट्टा% प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से वार्षिक सुविधा शुल्क देकर पट्टा ले सकते हैं। (Haryana land lease)
डेवलपर्स और भूमि स्वामियों ने किया स्वागत
गुरुग्राम समेत कई क्षेत्रों के डेवलपर्स ने इस नीति का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे कई रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी और भूमि नीति का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे कई रुकी हुई परियोजनाओं को गति मिलेगी और भूमि का इष्टतम उपयोग संभव हो सकेगा। (Haryana land development)
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल राहत देगा, बल्कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगा। यह नीति (Haryana land policy) राज्य भूमि स्वामियों को राहत देगा, बल्कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगा। यह नीति (Haryana land policy) राज्य की भूमि सुधार योजनाओं का हिस्सा है और इससे राजस्व रास्त की भूमि सुधार योजनाओं का हिस्सा है और इससे राजस्व रास्तों का उपयोग बाधित नहीं होगा।
