चंडीगढ़, 11 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नई पावर कट पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अंबाला, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम समेत सभी जिलों में अब बिजली कटौती का समय निर्धारित कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनता को बिना बाधा के गुणवत्तापूर्ण बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है। अब अगर तय सीमा से एक मिनट भी ज्यादा बिजली कटी, तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मेंटेनेंस के नाम पर लंबी कटौती पर रोक
अक्सर देखा जाता है कि मरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद रखी जाती है, जिससे आम आदमी का काम प्रभावित होता है। अनिल विज ने विभाग को आदेश दिया है कि मेंटेनेंस स्टाफ के पास काम के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण और ट्रांसफॉर्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए ताकि ‘जीरो ब्रेकडाउन’ सुनिश्चित किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सूचना तंत्र में किया गया है। अब बिजली गुल होने से पहले उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए सूचित करना होगा, ताकि लोग अचानक आने वाली परेशानी से बच सकें।
सोलर ऊर्जा और बिल बकायेदारों पर सख्ती
हरियाणा सरकार अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सूरज की तपिश का इस्तेमाल करने जा रही है। एक साल के भीतर राज्य के तमाम सरकारी दफ्तरों और भवनों को सोलर पैनल से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के जरिए आम नागरिकों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का अभियान तेज होगा। दूसरी ओर, उन उपभोक्ताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने पुराने बिलों का भुगतान नहीं किया है और नए कनेक्शन ले लिए हैं। ऐसे मामलों की समीक्षा कर निर्धारित समय में वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
गर्मियों के लिए अभेद्य होगी बिजली व्यवस्था
भीषण गर्मी की दस्तक को देखते हुए सरकार का पूरा जोर सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर है। अनिल विज ने स्पष्ट किया कि गर्मियों के सीजन में किसी भी कीमत पर लोड शेडिंग के नाम पर जनता को परेशान नहीं किया जाएगा। तकनीकी खामियों को तुरंत दूर करने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। यह नीति न केवल आम आदमी को राहत देगी, बल्कि उद्योगों और खेती-किसानी के लिए भी वरदान साबित होगी क्योंकि बिजली की उपलब्धता से आर्थिक पहिया तेजी से घूमेगा।
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