NEET PG 2025 Merit List: NEET PG 2025 merit list released! Check rank and score for 50% All India Quota seats, scorecard from September 5: नई दिल्ली | मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर! नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने नीट पीजी 2025 की 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।
अगर आपने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, तो अब आप अपनी रैंक और स्कोर आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड 5 सितंबर 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा और इसे छह महीने तक डाउनलोड किया जा सकेगा। यह मेरिट लिस्ट मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए बेहद अहम है। आइए जानते हैं मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें और इसकी पूरी जानकारी।
मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें? NEET PG 2025 Merit List
नीट पीजी 2025 की मेरिट लिस्ट चेक करना बेहद आसान है। सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं। होमपेज पर “NEET PG 2025 Merit List (AIQ 50%)” लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें आप अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन आईडी सर्च कर सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव करना न भूलें। यह लिस्ट आपको आपकी रैंक, स्कोर और अन्य जरूरी जानकारी देगी।
क्या है नीट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट?
यह मेरिट लिस्ट 2025-26 सत्र के लिए एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट एमबीबीएस DNB, DrNB (6 साल का कोर्स) और NBEMS डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए तैयार की गई है। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कैटेगरी, नीट पीजी स्कोर, ओवरऑल रैंक, AIQ रैंक और कैटेगरी-वाइज AIQ रैंक शामिल हैं।
अब अगला कदम काउंसलिंग का होगा, जिसका शेड्यूल जल्द ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक केवल इन कोर्सेज के लिए मान्य है।
काउंसलिंग और अगले कदम
मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के एमबीबीएस या FMGE अंक और दस्तावेजों की जांच होगी। जो उम्मीदवार कट-ऑफ अंक या उससे ज्यादा स्कोर करेंगे, वे काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। स्टेट कोटा सीटों की मेरिट लिस्ट अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी पात्रता और आरक्षण नीतियों के आधार पर तैयार की जाएगी।
