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PF withdrawal new rule: PF से 90 फीसदी धन निकासी की सुविधा शुरू, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

On: जुलाई 14, 2025 5:58 पूर्वाह्न
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PF withdrawal new rule: PF से 90 फीसदी धन निकासी की सुविधा शुरू, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
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PF withdrawal new rule: Facility of 90 percent withdrawal of money from PF started, big relief to employees: (PF से 90 फीसदी धन निकासी) अब हकीकत बन चुकी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की स्कीम में बड़ा बदलाव किया है (pf rule change 2025)।

नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी सदस्य नए घर की खरीद, निर्माण कार्य या होम लोन की किश्त चुकाने के लिए अपने पीएफ अकाउंट से 90% तक राशि निकाल सकता है (epf 90% withdrawal)। यह नियम (epf money for home loan) को आसान और कर्मचारियों के लिए अधिक सुलभ बनाता है।

पहले से कम समय सीमा, अब सिर्फ 3 साल बाद मिलेगा लाभ PF withdrawal new rule

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पहले PF निकासी की शर्तों में पांच साल की सदस्यता जरूरी होती थी। अब सिर्फ तीन साल बाद ही कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं (pf new eligibility 2025)।

पहले जहां सिर्फ 36 महीनों तक की राशि निकाली जा सकती थी, वहीं अब यह सीमा बदलकर कुल रकम का 90 फीसदी कर दी गई है (employee provident fund India)। इसका मतलब है कि घर खरीदना अब कर्मचारियों के लिए अधिक संभव हो गया है।

ATM-UPI से निकासी और ऑटो-सेटलमेंट सीमा भी बढ़ी

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आपात स्थिति में PF खाते से 1 लाख रुपए तक की रकम अब ATM और UPI (pf withdrawal via ATM, UPI pf transaction) के ज़रिए निकाली जा सकती है। EPFO ने ऑटोसेटलमेंट लिमिट को भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है (automatic pf settlement)।

वहीं, सत्यापन मानदंडों की संख्या भी 27 से घटाकर अब 18 कर दी गई है (pf account verification norms)। अब शादी, शिक्षा और इलाज जैसे ज़रूरी खर्चों में PF की राशि निकालना पहले से आसान हो जाएगा।

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अमनदीप सिंह

अमनदीप सिंह एक समर्पित और अनुभवी पत्रकार हैं, जो पिछले 10 वर्षों से मौसम और कृषि से संबंधित खबरों पर गहन और जानकारीपूर्ण लेख लिख रहे हैं। उनकी स्टोरीज़ मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों, योजनाओं और चुनौतियों को उजागर करती हैं, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अमनदीप का लेखन सरल, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित है, जो कृषि समुदाय को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

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