Revenue Department Corruption: Action taken against 129 officers in Haryana, Saini government strict: राजस्व विभाग भ्रष्टाचार (Revenue Department Corruption) के खिलाफ हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग के 129 अधिकारियों को चार्जशीट करने की मंजूरी दे दी है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार (Corruption) पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। एनओसी के बिना अवैध रजिस्ट्री के मामलों ने यह मुद्दा उजागर किया। यह खबर हरियाणा के नागरिकों और प्रशासनिक सुधारों के लिए जरूरी है। आइए, इस कार्रवाई की पूरी जानकारी समझें।
भ्रष्टाचार पर सख्ती Revenue Department Corruption
हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग भ्रष्टाचार (Revenue Department Corruption) को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू हुई। वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने 129 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट का प्रस्ताव तैयार किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार रात इसे मंजूरी दी। शुरू में यह सूची 100 से कम थी, लेकिन जांच में और मामले सामने आए। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) को बढ़ाएगा।
अवैध रजिस्ट्री का मामला
कोरोना काल में कई जिलों में नियम 7A की एनओसी के बिना हजारों रजिस्ट्री (Illegal Registry) हुईं। उस समय राजस्व विभाग की कमान दुष्यंत चौटाला के पास थी। जांच में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, और डीआरओ जैसे अधिकारियों की भूमिका सामने आई।
राजस्व विभाग भ्रष्टाचार (Revenue Department Corruption) के इन मामलों में 50 से ज्यादा रजिस्ट्री करने वालों के खिलाफ हरियाणा सिविल सर्विसेज कोड के रूल 7 के तहत कार्रवाई होगी। 50 से कम रजिस्ट्री वालों पर रूल 8 लागू होगा।
चरणबद्ध कार्रवाई और प्रभाव
यह कार्रवाई दो से तीन चरणों में होगी। राजस्व विभाग भ्रष्टाचार (Revenue Department Corruption) के खिलाफ यह कदम सरकार की सख्ती दिखाता है। चार्जशीट से अधिकारियों को जवाबदेही का संदेश मिलेगा। यह कदम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन (Corruption-Free Administration) की दिशा में है।
लोग मोबाइल के जरिए इस खबर को ट्रैक कर सकते हैं। यह कार्रवाई हरियाणा के प्रशासन को और पारदर्शी बनाएगी। नागरिकों का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा।
