गुरुग्राम, 26 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में श्रमिक वर्ग को बड़ी सौगात दी। भारतीय मजदूर संघ की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’ के गठन की घोषणा की। इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के लाखों ऑटो चालकों और ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्रमिक ही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इस दौरान उन्होंने 29 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 40 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT) में भेजी।
न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों में न्यूनतम वेतन केवल दोगुना हुआ, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह तीन गुना से अधिक बढ़ चुका है। 8 अप्रैल को लागू किए गए ‘कोड ऑन वेजिज’ के तहत हरियाणा अब 19,425 रुपये न्यूनतम वेतन देने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और 15 जून तक सभी पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
प्रदेश में अब तक 54.32 लाख श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मोर्चे पर, मानेसर स्थित ईएसआई अस्पताल की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बेड की जाएगी और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। इसके अलावा, हसरू, वजीराबाद और फतेहाबाद जैसी जगहों पर नई ईएसआईसी डिस्पेंसरियां खोली जा रही हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।
‘अटल आवासीय विद्यालय’ और श्रमिकों के बच्चों का भविष्य
सरकार अब श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष निवेश कर रही है। कक्षा 6 से 12 तक की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए ‘अटल आवासीय विद्यालय’ स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 8 से 20 हजार रुपये की सहायता, बेटियों के विवाह हेतु कन्यादान राशि और गंभीर चोट या मृत्यु की स्थिति में 5.15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की प्रगति की नींव श्रमिकों के पसीने से तैयार हुई है, जिसे सरकार सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
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