Haryana HKRNL Employees: Relief to the temporary employees of Haryana: HKRNL has prepared SOP for job security, benefits will be available soon: हरियाणा में लाखों कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) ने 5 साल से अधिक समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को रिटायरमेंट आयु तक सुरक्षित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर ली है।
यह कदम कर्मचारियों के भविष्य को स्थिरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण अधिसूचना जारी होने में देरी हो रही है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए संगठनों को रिमाइंडर भेजने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।Haryana HKRNL Employees
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि यह SOP लाखों कर्मचारियों के हितों से जुड़ा है, इसलिए इसे लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों के सुझावों का इंतजार किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है। भ्रष्टाचार के आरोप में HCS अधिकारी अश्विनी कुमार की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इससे पहले भी सरकार ने HCS अधिकारियों अनिल नागर और रीगन कुमार को भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के आरोपों में बर्खास्त किया था। यह दर्शाता है कि हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है।
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने फतेहाबाद में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 9 जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक होगी, और 14 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस प्लांट का दौरा करेंगे।
साथ ही, कुंडली-मानेसर-पलवल और कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण से NCR क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसका निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, NCR के जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है, और अगले कुछ महीनों में यह योजना पोर्टल के माध्यम से लागू हो जाएगी। यह कदम हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
