7th Pay Commission: सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारियों का 4 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

पटना न्‍यूज। DA Hike in Bihar: दीपावली से पहले बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सिंतबर के आखिर सप्ताह में मोदी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया था। महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा हो गया है। बता दें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार एक जुलाई 2022 की तिथि से यह डीए बढ़ायेगी। डीए बढ़ने से सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि डीए बढ़ने पर कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9,500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए जानेंगे इस बारे में।

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21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी 

बीते दिन बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में हुई थी जिसमें इससे संबंधित कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

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500 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति 

महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अब बिहार सरकार के कर्मचारियों को 34 की जगह 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2022 से मान्य होगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए इमरजेंसी फंड से 500 करोड़ के आवंटन को स्वीकृति दी गई। राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंडों के 7841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने को भी मंजूरी दी गई है।

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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

बैठक में मद्य निषेध विभाग में अवर सेवा के विभिन्न विभागों के 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 1420 समेत कई पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में स्पेशल आॅक्जिलरी पुलिस (सैप) में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है। बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों को स्वीकृति दी गई है।

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