DigiLocker e-Governance Services: Big win for Digital India: More than 2000 services available on DigiLocker and e-District!: नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया के तहत एक और शानदार उपलब्धि! राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने DigiLocker और e-District प्लेटफॉर्म पर करीब 2,000 ई-गवर्नेंस सेवाओं को जोड़कर इतिहास रच दिया है।
अब देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग कभी भी, कहीं से भी इन डिजिटल सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) ने रविवार को दी।
नागरिकों की हर जरूरत पूरी DigiLocker e-Governance Services
मंत्रालय ने बताया कि ये एकीकृत सेवाएं प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाएं, सुविधा केंद्र भुगतान और अन्य जरूरी सुविधाओं को कवर करती हैं। इनसे नागरिकों को तेज, आसान और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को हकीकत में बदल रहा है, जो कागज रहित शासन और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को बढ़ावा देता है।
DigiLocker बना मजबूत स्तंभ
DigiLocker ने डेटा सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता और कई हितधारकों के साथ समन्वय की चुनौतियों को पार करते हुए भारत के डिजिटल ढांचे को मजबूत किया है। इसका इनोवेटिव और मजबूत सिस्टम हर नागरिक को आसान, समावेशी और भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिससे देशभर में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।
सबसे ज्यादा सेवाएं कहां?
इस विस्तार के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 254 सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएं हैं।
केरल और जम्मू-कश्मीर में 77-77, आंध्र प्रदेश में 76, गुजरात में 64, तमिलनाडु और गोवा में 63-63, हरियाणा में 60 और हिमाचल प्रदेश में 58 सेवाएं मिल रही हैं। कुल मिलाकर, देशभर में 1,938 डिजिटल सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
भविष्य की योजनाएं
NeGD अब AI और नई तकनीकों के जरिए इन सेवाओं को और बढ़ाने की तैयारी में है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल और समावेशी भारत के सपने को साकार करती है। सरकार प्रौद्योगिकी के दम पर शासन को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
