Dearness Allowance Hike: Retail inflation at 6-year low, DA likely to increase by 2-3%: महंगाई भत्ता बढ़ोतरी 2025 (Dearness Allowance Hike) की खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 6 साल के सबसे निचले स्तर 2.82% पर पहुंच गई, जिससे महंगाई भत्ते (DA) में 2-3% की बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है।
केंद्र सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग पर कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत DA में इजाफे की चर्चा तेज है। यह खबर 48.6 लाख कर्मचारियों और 66.5 लाख पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, इसकी पूरी जानकारी समझते हैं।
खुदरा महंगाई में ऐतिहासिक कमी Dearness Allowance Hike
मई 2025 में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Drop) 2.82% तक गिर गई, जो फरवरी 2019 के 2.57% के बाद सबसे कम है। इसका कारण खाने-पीने की चीजों की कीमतों में कमी है। थोक महंगाई दर भी मई में 0.39% पर आ गई, जो 14 महीनों का सबसे निचला स्तर है।
अप्रैल में यह 0.85% थी, जबकि मई 2024 में 2.74% थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून में रेपो रेट में 0.5% की कटौती (RBI Repo Rate Cut) की, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। यह स्थिति DA बढ़ोतरी के लिए अनुकूल है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत देगी।
DA में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% महंगाई भत्ता (Central Government Employees DA) मिलता है। मार्च 2025 में सरकार ने DA और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 की अगली DA बढ़ोतरी 2-3% के बीच होगी।
यह इजाफा महंगाई दर के आधार पर तय होता है। हालांकि, यह बढ़ोतरी सीमित हो सकती है, क्योंकि खुदरा महंगाई कम है। फिर भी, यह 48.6 लाख कर्मचारियों और 66.5 लाख पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत (Economic Relief for Pensioners) लेकर आएगी। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।
8वां वेतन आयोग और भविष्य की उम्मीद
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर अभी कोई ठोस अपडेट नहीं आया है। मई-जून 2025 में घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन जून का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है।
कर्मचारी और पेंशनर्स इसकी प्रतीक्षा में हैं। फिलहाल, सातवें वेतन आयोग के तहत DA बढ़ोतरी ही उनकी आर्थिक मदद करेगी। कम महंगाई दर से न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी खर्चे कम होंगे। सरकार की नीतियां और RBI की रणनीति अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद कर रही हैं। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा पर नजर रखनी चाहिए।
